कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असताना घाईघाईत मंजूर केलेल्या ५२ विषयांमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. या गोंधळात काही वादग्रस्त विषय मंजूर करत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौर कल्याणी पाटील यांना हाताशी धरून निवडणुकीपूर्वी आपला कार्यभाग उरकून घेतल्याची टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांनी केली आहे.
बेकायदा बांधकामप्रकरणी निलंबित झालेल्या प्रभाग अधिकारी रेखा शिर्के यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव या सभेत मांडण्यात आला होता. याशिवाय कल्याण केंद्र आरक्षणाची जागा जागृती महिला मंडळास देण्याचा प्रस्तावही नव्या वादात सापडला आहे. या दोन्ही विषयांवर सखोल चर्चा अपेक्षित असताना ते गोंधळात मंजूर करण्यात आले आहेत. २७ गावांमधील एकूण ५७२ कर्मचारी महापालिका सेवेत घेण्याचा प्रस्तावही या सभेत मांडण्यात आला होता. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या कर्मचाऱ्यांचा भार कसा पेलला जाणार असा सवाल गेल्या काही महिन्यांपासून उपस्थित केला जात आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावावर शहरातील काही सामाजिक संघटनांनी हरकत नोंदवली आहे. सभागृहात निर्माण झालेल्या गोंधळात हा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत महापौर म्हणून कल्याणी पाटील यांची कारकीर्द फारशी समाधानकारक राहिलेली नाही. सभेला उशिरा येणे, एखादा महत्त्वाचा विषय रेंगाळत ठेवणे यामुळे त्यांच्यावर विरोधकांनी नेहमीच टीका केली आहे. गुरुवारच्या सभेत काँग्रेस नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांना विरोधी पक्षनेते पदाच्या आसनावर बसण्यावरून काँग्रेस नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. राणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे, त्यामुळे सेनेचे नगरसेवक बसलेल्या आसनांवर त्यांनी बसावे, अशी काँग्रेस नगरसेवकांची मागणी होती. शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राणे यांनी पक्षात प्रवेश केला आहे. असे असताना राणे यांना विरोधी पक्षनेते पदाच्या आसनावर बसू दिले जावे, हा शिवसेना नगरसेवकांचा आग्रह मुळी हास्यास्पद होता. शहरात अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असताना अतिशय फुटकळ कारणावरून शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले आणि पुढे वादंग वाढला.
कार्यभाग साधलेले विषय
कल्याण पूर्वमधील पालिकेचे कल्याण केंद्र आरक्षण असलेली जागा जागृती महिला मंडळाला नाममात्र दराने देण्याचा सेना नगरसेवक कैलास शिंदे यांचा विषय रेटून मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काळात पालिकेची आरक्षणे ही महसुलाची मोठी साधने आहेत. पालिकेचे महसुली स्रोत आटत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत आरक्षणाची जागा खासगी संस्थांच्या ते पण नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून संस्थेच्या घशात घालणे कितपत योग्य आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. २७ गावांमधील ग्रामपंचायत सेवेतील व शिक्षण विभागातील एकूण सुमारे ५७२ कर्मचारी पालिका सेवेत घेण्याचा विषय शुक्रवारच्या महासभेत चर्चा न करता मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या आकृतिबंधापेक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे म्हटले आहे. २७ ग्रामपंचायतींमधील फक्त सेवेतील नियमाप्रमाणे ७४ कर्मचारी पालिका सेवेत वर्ग होऊ शकतात, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या वाढीव कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यांचा बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. गेल्या चार वर्षांपूर्वी अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने प्रभाग अधिकारी रेखा शिर्के यांना निलंबित केले होते. शिर्के यांना सेवेत घेण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला होता. निलंबित सर्व अधिकाऱ्यांची प्रकरणे एकदम चर्चेला आणा, अशी मागणी करीत मनसे, आघाडीच्या नगरसेवकांनी शिर्के यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. यावेळी सभागृहातील गोंधळाचा लाभ उठवत शिर्के यांना सेवेत घेण्यात शिवसेनेने बाजी मारली आहे.
