ठाणेकरांनो “कोर्टातले वाद मिटवा; कोर्ट फी परत मिळवा” !

लोकअदालतीतील निवाडा हा परस्पर संमतीने होत असल्याने कुणाची हार-जीत ठरत नाही आणि निकाल जलद लागतो. साक्षी, पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तिवाद यांची आवश्यकता राहत नाही. वेळ, पैसा यांची बचत होऊन कोर्ट फी देखील परत मिळते. निकालाची अंमलबजावणी कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे करता येते. त्यामुळे पक्षकारांमध्ये कटुता वाढत नाही आणि वाद कायमचे मिटतात.

वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन वाढत असल्याने वाहन चलन प्रकरणांसाठी यंदा स्वतंत्र पॅनेलची सोय करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांचे तडजोडीने निराकरण करण्यासाठी संबंधितांनी तात्काळ वाहन शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या लोकअदालतीमध्ये धनादेश अनादर, बँक कर्ज वसूली, कामगार वाद, कर वसुली, वीज-पाणी बिल, वैवाहिक व इतर दिवाणी वाद, मोटार अपघात नुकसानभरपाई, भूसंपादन, सेवा विषयक पगार-भत्ते-निवृत्तीवेतन फायदे, महसूल प्रकरणे तसेच इतर आपसात तडजोडपात्र फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवता येतील. दाखलपूर्व प्रकरणेदेखील स्वीकारली जातील.

संबंधित अर्जदारांनी आपल्या प्रलंबित किंवा दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सहभाग नोंदवण्यासाठी तालुका किंवा जिल्हा विधी सेवा समितीच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि आपले वाद सामोपचाराने निकाली काढावेत, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने आवाहन केले आहे.

मागील दोन राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये ( 22 मार्च व 10 मे 2025) ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात विक्रमी 2,00,000 हून अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यात 60,392 न्यायालयीन प्रलंबित आणि 1,39,662 दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश होता. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई पक्षकारांना मिळाली आहे.