कल्याण – पोलीस तपासातील अनेक त्रृटी, सबळ पुराव्यांचा अभाव, साक्षीदारांच्या जबाबात नसलेली एकवाक्यता याचा आधार घेत ठाणे येथील विशेष मकोका न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एन. शिरसीकर यांनी उल्हासनगर मधील ११ जणांची दरोडा आणि मकोका आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
मागील दहा वर्षापूर्वी उल्हासनगर शहरात घडलेल्या एका दरोडा प्रकरणाचा खटला विशेष मकोका न्यायालयासमोर सुरू होता. निर्दोष सुटलेल्या आरोपींमध्ये निखील कडलग (२९), करण दळवी (३५), करण जलपर (३५), मेहुल वसिता (३७), धनंजय जाधव (३७), नारायण दत्ता (६२), विशाल जाधव (३९), सिध्देश लब्धे (२९), आतिश माने (२८), नीलेश यादव (३२), मंगलेश यादव (३१) यांचा समावेश आहे.
उल्हासनगर शहरात या आरोपींनी रायटर सेफगार्ड या वित्तीय संस्थांना रक्कम पुरवठा करणाऱ्या वाहनावर दरोडा टाकून २१ लाख रूपये लुटल्याचा आरोप होता. उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात या गुन्ह्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता. पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपींवर दरोडा, अपहरण, नियमबाह्य पध्दतीने कोंडून ठेवणे, कट रचणे असे अनेक आरोप होते. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील आर. जी. क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली. आरोपी पक्षातर्फे ॲड. हेमलता देशमुख, ॲड. पुनित माहीमकर, ॲड. नितीन शेजपाल, ॲड. अस्मिता माळी, ॲड. नितेश वाघ आणि ॲड. सागर कोल्हे यांन बाजू मांडली.
न्यायालयाने या गुन्ह्यातील तपासातील अनेक त्रृटींवर बोट ठेवले. सरकार पक्षाने आरोपींवर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोप सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी कडाडून विरोध केला. आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सबळ पुरावे उपलब्ध नसताना कथानक नाट्य रचून याप्रकरणात आरोपींंना कसे गोवण्यात आले आहे, हे न्यायालयासमोर सबळ पुराव्यांनी मांडले. हाच मुद्दा पकडून सरकार पक्षाच्या तपासातील त्रृटीवर बोट ठेवत न्यायालयाने या दरोडा प्रकरणातील अकरा आरोपींची दरोडा आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यातील आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
पोलिसांच्या तपासावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कबुलीजबाब घेताना योग्य काळजी घेण्यात आली नाही. तीन वर्षानंतर कबुली जबाबाच्या पुराव्यावर अवलंबून राहता येत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. उल्हासनगरमधील या दरोड्या प्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याकडे शहरवासीयांच्या नजरा लागल्या होत्या.
