नव्या बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखले दिल्याप्रकरणी नगरविकास राज्यमंत्र्यांचे आदेश कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने जुलैमधील ३१ दिवसांत विकासकांच्या ६१ नवीन बांधकामांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले आहेत. विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांना अंधारात ठेवून तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून नगरचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी हे काम केल्याने एकूणच या नस्तींविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ‘लोकसत्ता ठाणे’तील बातमीची गंभीर दखल घेऊन तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. माजी आयुक्त ई. रवींद्रन यांची पालिकेतून बदली झाल्यानंतर (१८ मे) त्यांनी नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक प्रकाश रविराव, नगररचनाकार संजय भोळे यांच्या सहकार्याने काही विकासकांच्या वादग्रस्त बांधकाम आराखडय़ांच्या नस्ती हातावेगळ्या केल्याची, तसेच २८ कोटींच्या ४१ प्रस्तावांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे व एका अभियंत्यांची नगररचना विभागात बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच; नगररचना विभागाचे ‘बांधकाम पूर्णत्व’ दाखल्यांचे हे दुसरे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने बाहेर काढले. गेल्या जुलैमध्ये ६१ विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे (ओसी) दाखले दिले. या विकासकांना ‘रेरा’ कायद्याच्या जाचक अटीतून मुक्त करण्यासाठी बांधकाम अटीशर्तीचे सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवून नगररचना विभागाचे प्रमुख प्रकाश रविराव, कल्याणचे नगररचनाकार संजय भोळे, डोंबिवलीचे सुरेंद्र टेंगळे यांनी विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले. या सगळ्या प्रकरणात पालिकेतून बदली होऊन कौशल्य विकास आयुक्त पदावर गेलेल्या तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याची विकासक, वास्तुविशारदांमध्ये चर्चा आहे. ‘रवींद्रन यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत हे बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले आहेत’, अशी लिखित स्वरूपातील माहिती प्रकाश रविराव यांनी ‘लोकसत्ता ठाणे’ सहदैनिकाला दिली आहे. त्यामुळे ‘ओसी’ दाखल्यांमधील रवींद्रन यांचा सहभाग नगररचना विभागाने स्पष्ट केला आहे. बदली झाल्यानंतर ई. रवींद्रन यांनी केलेल्या स्वाक्षरी प्रकरणाची नगरविकास विभागाने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती दडवून ठेवून रवींद्रन यांना निर्दोषत्वाचा अहवाल नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. पालिकेतील दुय्यम दर्जाचा अधिकारी या सगळ्या प्रकरात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश निघताच नेहमीच प्रकरणे दडपण्यासाठी पटाईत असलेल्या पालिकेच्या नगररचना विभागातील एका बडय़ा अधिकाऱ्याने तातडीने मंत्रालयात ‘वजन’ असलेल्या व्यक्तींना हाताशी धरून हे प्रकरण कसे दडपता येईल, यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. आयुक्त पी. वेलरासू प्रशिक्षणासाठी बाहेरगावी आणि उपायुक्त विजय पगार रजेवर असल्याने त्यांच्या प्रतिक्रिया मिळू शकल्या नाहीत. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने जुलैमध्ये ६१ विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिल्याची गंभीर दखल नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी घेतली आहे. या प्रकरणी ‘लोकसत्ता’ दैनिकात आलेल्या वृत्तावरच शेरा मारून या प्रकरणी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री डॉ. पाटील यांनी ‘कडोंमपा’ आयुक्तांना दिले आहेत. पालिकेला ‘ईमेल’द्वारे पत्र पाठवून, पालिका आयुक्तांशी या विषयावर प्रत्यक्ष बोलणे झाले आहे. - समन्वयक, नगरविकास राज्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय
