ठाणे – जिल्हा परिषदेवरील लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी यापुढे ग्रामविकास विभागाकडून मंजूर होणारी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच राबवावित, अशा स्पष्ट सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनाला दिल्या. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा समिती सभागृहात केंद्र व राज्य पुरस्कृत कामांच्या आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.ठाणे जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यामतून विविध विकास कामे सुरु आहेत. या कामांचा आढावा घेण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे आले होते. यावेळी खासदार सुरेश म्हात्रे, माजी राज्य मंत्री कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे उपस्थित होते.
ग्रामविकास विभागाकडून मंजूर होणारी कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावी अशी मागणी अनेकदा होते असे निर्दशनास आले आहे. कारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची देयक पद्धत ही सोपी आहे तर, जिल्हा परिषदेची देयक पद्धत ही अधिक वेळ घेणारी आहे. त्यामुळे काम करणाऱ्यांचा कल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सर्वाधिक असतो.परंतू, जिल्हा परिषदेतील कामकाजात काही बदल करुन ही कार्यप्रणाली कशी सोपी होईल यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे उच्च दर्जाचे काम जिल्हा परिषदेने करावे, यासाठी ज्या सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्या करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. त्याचबरोबर, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २० लाख घरांची मान्यता देण्याचे काम विक्रमी वेळेत करण्यात आले. तर, १० लाख ५० हजार घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला. तसेच नव्याने १० लाख घरे मंजूर झाली असून वर्षानुवर्षे घरांची प्रतीक्षा असलेली घरांची यादी संपली आहे, असे सांगत ठाणे जिल्ह्यात ती शून्य असल्याचे गोरे यांनी नमूद केले.
