अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे ग्रामस्थांचा विरोध कायम बदलापूर : मुंबई आणि उपनगरांतील वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मुरबाड तालुक्यातील काळू धरण प्रकल्पावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. मात्र केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने धरणाच्या उभारणीसाठी मंजुरी देताना घातलेल्या ३४ अटींची पूर्तता सात वर्षांनंतरही झालेली नसल्यामुळे काळू धरणाच्या निर्मितीचा मार्ग खडतर दिसू लागला आहे. मुरबाड तालुक्यातील काळू धरण प्रकल्पाविरोधात श्रमिक मुक्ती संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ग्रामस्थ आणि सरकार या दोघांची बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयाने काळू धरणाच्या कामाला दिलेली स्थगिती काही दिवसांपूर्वी उठवली होती. त्यामुळे या धरणाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा होती. मात्र केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने या धरणाच्या उभारणीसाठी मंजुरी देताना विविध ३४ अटी घातल्या होत्या. या अटी असताना न्यायालयाची स्थगितीची आवश्यकता नाही असा अभिप्राय न्यायालयाने नोंदवला होता. त्यामुळे न्यायालयाची स्थगिती नसली तरी पर्यावरण संदर्भातल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय धरणाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता नाही. याच बाबींवर बोट ठेवत या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या ग्रामस्थांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे. गेल्या आठवडय़ात न्याहडीपाडा, चाचोळे खुर्द आणि बुद्रुक, तळेगांव, शिसेवाडी, भोईरवाडी, खुटल वाकळवाडी या गावपाडय़ांनी एमएमआरडीए आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्रे पाठवून आक्षेप नोंदविला आहे. या प्रकल्पामध्ये तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतीमधील रहिवाशांची खाजगी तसेच वन विभागाची अशी ९९९ हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसेभत ठराव करून धरण प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्या जमिनीच्या हस्तांतरणास परवानगी देण्यापूर्वी पुनर्वसन आराखडा, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, वन्यजीव व्यवस्थापनाचा तांत्रिक अहवाल, बाधित वनहक्क धारक ग्रामसभांचे ठराव या बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवली गेली असली तरी काळू धरण प्रकल्पाची वाट खडतर असल्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. पुनर्वसन आराखडा आणि पर्यावरणीय अटी-शर्तींची पूर्तता केल्याशिवाय काळू धरण प्रकल्प मार्गी लागणार नाही. न्यायालयानेही त्यांच्या आदेशात सविस्तरपणे ही वस्तुस्थिती मांडली आहे. या प्रकल्पात बाधित होणारे ग्रामस्थ गेली दहा वर्षे या प्रकल्पाला कायदेशीर विरोध करीत आहेत. यापुढेही आंदोलन सुरूच राहील. -अॅड. इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना, मुरबाड.
