डोंबिवली जवळील २७ गावहद्दीतील १३ गावांमध्ये जिल्हा परिषद अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या, बनावट शिक्के, त्या आधारे जमिनीची कागदपत्रे तयार करून ४१ हून अधिक बेकायदा इमारती बांधणाऱ्या ७० जणांना कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात पोलीस तपासानंतर न्यायालयीन कारवाई सुरू झाल्याने भूमाफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे. १५ वर्षापूर्वी डोंबिवली जवळील २७ गावांच्या हद्दीत जिल्हा परिषद, त्यानंतर महसूल विभाग नियोजन प्राधिकरण होते. या काळात १३ गावांमधील सर्व्हे क्रमांक ७१, ६८, ६३ जमिनींवर विकासकांनी सरकारी, खासगी, आरक्षित जमिनींवर जिल्हा परिषद अधिकारी, जिल्हाधिकाऱी यांच्या नावाचे बनावट शिक्के, स्वाक्षऱ्या तयार केल्या. खोटे सात बारा उतारे, बनावट ५९ हून अधिक अकृषिक, बांधकाम परवानग्या तयार केल्या. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे टोलेजंग इमारती बांधून रहिवाशांना २५ ते ३० लाखाला सदनिका रहिवाशांना विकल्या. काही वित्तीय संस्था, सदनिका खरेदीदारांनी इमारतीच्या अधिकृततेविषयी जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी कर्ज, इतर कागदपत्रांसाठी संपर्क साधला. त्यावेळी विकासकांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून इमारती बांधल्या असल्याचे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. शासनाचा महसूल बुडवून, बनावट कागदपत्र तयार करून इमारती उभारल्याने ठाणे जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन सहाय्यक गट विकास अधिकारी कृपाली बांगर यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात चार वर्षापूर्वी विकासकांच्या विरूध्द तक्रारी केली होती. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. उल्हासनगर गुन्हे अन्वेषण शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांनी २५० सरकारी पंचांच्या समोर हा तपास केला. या प्रकरणाचा तपास करू नये म्हणून तपास अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव होता. तपास अधिकारी पाटील यांनी दबाव झुगारून या प्रकरणात एकूण ८८ आरोपी निष्पन्न केले. नऊ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. पाच जणांच्या नावाचा उलगडा होत नसल्याने ते फरारी घोषित केले आहेत. बनावट कागदपत्र तयार करणारा संतोष पोळ, अन्य एक तीन वर्षापासून तुरूंगात आहेत. उर्वरित ७० जणांना न्यायालयाने समन्स बजावले आहेत, असे एका न्यायालयीन सुत्राने सांगितले. २७ गावांमधील निळजे, काटई, घारिवली, नांदिवली, भोपर, कोळे, सोनारपाडा, दावडी, आजदे, आडिवली, ढोकळी, माणगाव, सागाव मधील भूपुत्र, विकासक, डोंबिवलीतील विकासकांचा या बांधकामांमध्ये सहभाग आहे. ‘सामान्य माणसाची या बेकायदा घरांच्या माध्यमातून फसवणूक होऊ नये. शासनाचा महसुल बुडविणाऱ्या, चुकीचे काम करणाऱ्या शिक्षा व्हावी या उद्देशातून आपण संयमाने या प्रकरणाचा सलग दोन वर्ष तपास करून ११ हजार पानांचे आरोपपत्र तयार करून ते कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केले होते’, अशी प्रतिक्रिया तत्कालीन तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांनी दिली.
