कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील १२२ नगरसेवकांपैकी ४२ नगरसेवक हे यापूर्वीच बेकायदा बांधकामांचे पाठिराखे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील दहा वर्षाच्या काळात बेकायदा बांधकामांची पाठराखण केली म्हणून १० नगरसेवक नगरसेवक पद गमावण्याच्या यादीत होते. काही नगरसेवक या बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर सहा वर्षासाठी लोकप्रतिनिधित्व गमावून बसले. आता महापालिका निवडणुका तोंडावर दिसू लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालय बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर आक्रमक झाले असले तरी, कल्याण डोंबिवली पालिकेतील काही नगरसेवक मात्र, ‘पालिकेचे अधिकारी मेले तरी चालतील, पण अनधिकृत बांधकाम झालीच पाहिजेत’ असा ठाम हेका धरून आहेत.
कल्याण डोंबिवली शहर विकासाचे नियोजन बिघडविण्यात आणि या शहरांचे वाट्टोळे करण्यात बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणारे काही नगरसेवक सर्वाधिक कारणीभूत आहेत. मागील दहा वर्षाच्या कालावधीत कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या महासभेत बेकायदा बांधकामे विषयावर नगरसेवकांनी दहा लक्षवेधी दाखल केल्या होत्या. या लक्षवेधी महासभेत चर्चेला येऊ नयेत आणि त्या सभेपूर्वीच दप्तरी दाखल कराव्यात म्हणून काही महापौर, बाहुबली नगरसेवकांनी पालिकेत महत्वाची भूमिका बजावली. माहिती अधिकारात ही माहिती उपलब्ध आहे.
आता महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. मागील पाच वर्ष पालिकेतून रस्ते, गटारे आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधांसाठीचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नसल्याने बहुतांशी माजी नगरसेवक आर्थिक तंगीत आहेत. पालिका निवडणूक लढवायची असेल तर हाताशी खुळखुळण्यासाठी पैशाची गरज लागणार आहे. ही गरज यापूर्वी पालिकेतून मिळालेल्या दौलतजाद्यावर काही नगरसेवक करत होते. पाच वर्षाच्या काळात यात खंंड पडला.
मागील दोन वर्षापासून कल्याण, डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांच्या पाठीमागे उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठे शुक्लकाष्ठ लागले आहे. पालिकेकडून बेकायदा इमारती भुईसपाट केल्या जात आहेत. पंधरा वर्षापूर्वीचे डोंबिवलीतील ६७ हजार बेकायदा इमारतींचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने अलीकडे दिले आहेत. बेकायदा चाळींच्या माध्यमातून किरकोळ पैसा मिळतो. हाच पैसा बेकायदा इमारती बांधल्या तर बक्कळ मिळतो. बेकायदा इमारती बांधण्याची इच्छा असुनही न्यायालयाची करडी नजर आणि पालिकेकडून पडणारा हातोडा यामुळे काही नगरसेवकांची ‘रोजी’ (बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियाकडून जबरदस्तीने मिळवलेली सदनिका किंवा गाळा) बंद पडली आहे.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती पालिकेने न तोडल्याने याचिकाकर्ता संदीप पाटील यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. टिटवाळा अ प्रभागात साहाय्यक आयुक्त प्रमोद पाटील, कल्याण पूर्वेत आय प्रभागात साहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांच्याकडून बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मोहीम भरपावसात सुरू आहे.
पालिकेच्या तोडकामाच्या कारवाया सुरू राहिल्या तर बेकायदा इमारती, चाळींची बांधणी कशी करायची आणि या माध्यमातून दौलतजादा कसा कमवायचा असा मोठा प्रश्न काही नगरसेवका्ंसमोर निर्माण झाल्याने ते कधी पालिका अधिकारी, तर कधी बेकायदा बांधकाम तक्रारदारांना संपर्क करून, अधिकारी मेले तरी चालतील, पण बेकायदा बांधकामे झालीच पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे.
