कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी थकबाकीदारांसाठी दोन टप्प्यांमध्ये अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत चालू वर्षाची पाणीपट्टी, कर थकबाकी मालमत्ता करधारकाने पालिकेच्या तिजोरीत विहित वेळेत भरणा केली तर त्या रकमेवरील दंड, व्याज माफ केले जाणार आहे.

पालिका आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, मालमत्ता कर उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांच्या नियंत्रणाखाली ही योजना राबविण्यात येणार आहे. अभय योजनेप्रमाणे १४ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत मालमत्ता करधारकाने संपूर्ण थकबाकीसह चालू वर्षाची कराची आणि पाणीपट्टीच्या मागणीची संपूर्ण रक्कम एकरकमी पालिका तिजोरीत भरणा केल्यास संबंधित करधारकाचा दंड आणि व्याज शंभर टक्के माफ केला जाणार आहे.

हेही वाचा…डोंबिवलीतील बेकायदा ५८ पैकी २५ इमारती महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर

दुसऱ्या टप्प्यातील अभय योजनेत, १६ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीत संपूर्ण थकबाकीसह चालू वर्षाची कराची व पाणीपट्टीच्या मागणीची संपूर्ण रक्कम महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम ४१ खालील दंड व व्याज, नियम ५० खालील जप्ती अधीपत्र बजावणी शुल्क २५ टक्के एकरकमी पालिकेत भरल्यास ७५ टक्के शास्ती माफ केली जाणार आहे, असे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

ग्रामीण भाग वगळला

डोंबिवली जवळील २७ गावांचे नियंत्रक असलेल्या ई आणि आय पालिकेच्या प्रभाग हद्दीतील ग्रामपंचायत काळातील मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तांची देयके प्रशासनाकडून दुरुस्त करून देण्यात आली आहेत. सदर मालमत्तांना पालिकेने व्याज आकारलेले नाही. त्यामुळे या मिळकतधारकांना अभय योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्व मालमत्ता कर थकबाकीदारांंनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा. पालिकेची अनुचित कारवाई टाळण्यासाठी विहित वेळेत कराच्या, पाणीपट्टीच्या थकित रकमा पालिका तिजोरीत भरणा कराव्यात, असे आवाहन कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

हेही वाचा…किसन कथोरेंना पुन्हा मंत्रिपदाची हुलकावणी, समर्थकांमध्ये नाराजीचे वातावरण

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मागील दहा वर्षापासून पालिकेत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्या येते. यापूर्वी मालमत्ता कराचे सुमारे दोन हजाराहून अधिक थकबाकीदार होते. ही संख्या पालिकेने कर थकबाकीदारांविरुध्द राबविलेल्या मोहिमा, अभय योजना यांच्या माध्यमातून कमी केली आहे. ही संख्या आता सुमारे साडे चारशेवर आली आहे.