कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रमाच्या ताफ्यात लवकरच दहा विद्युत बस

कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या ताफ्यात येत्या आठवड्यात दहा विद्युत बस दाखल होणार आहेत, अशी माहिती उपक्रमातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

विद्युत बसच्या या प्रस्तावाला शासनाने मे २०२२ मध्ये मंजुरी दिली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात २०७ विद्युत बसचे नियोजन आहे. २०२६ पर्यंत या सर्व बस कल्याण डोंबिवलीमध्ये धावतील. पर्यावरण संवर्धनाचा विचार करून शासन आदेशावरून कल्याण डोंबिवली परिवहन उपक्रमाने या बसचे नियोजन केले आहे. शहरा अंतर्गत व कल्याण डोंबिवली शहराबाहेरील प्रवाशांकरता ई बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, असे अधिकारी म्हणाला.

हेही वाचा… ठाणे शहराला स्वच्छ शहर ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न; केंद्र सरकारच्या इंडीयन स्वच्छता लीग उपक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन

पालिका परिवहन सेवेत १४० बस डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. यामधील ४० बस भंगार अवस्थेत आहेत. यापैकी दहा बस वातानुकूलित आहेत. नव्याने येणाऱ्या दहा विद्युत बसमुळे परिवहन उपक्रमाच्या सामान्य बसवरील प्रवासी भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. ई बस सेवेमुळे भाडे दर कमी, इंधनावर होणारा खर्चही कमी होणार आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

परिवहन सेवेचे गणेशघाट, वसंत व्हॅली व खंबाळपाडा असे तीन स्वतंत्र आगार आहेत. या ठिकाणी विद्युत बससाठी चार्जिंग सेंटर उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. ठेकेदाराच्या माध्यमातून या दहा बसचे नियंत्रण व परिचलन केले जाणार आहे.

हेही वाचा… उल्हासनगरच्या मनसेला शहराध्यक्ष मिळेना, ४ महिन्यांपूर्वी राज ठाकरेंनी बरखास्त केलेली कार्यकारिणी

परिवहन सेवेत एकूण २१६ वाहन चालक, २८० वाहक आहेत. इतर कर्मचारी वर्गाची संख्या ७५ आहे. ५३८ कर्मचारी कायमस्वरूपी काम करीत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा सव्वा तीन कोटी खर्च केला जात आहे. २०२२ ला ६९ बसेस कल्याण आरटीओकडे भंगारामुळे तोडण्यासाठी पाठवण्यात आल्या होत्या. आत्ता ४२ बस तोडण्यासाठी आरटीओकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. विविध मार्गावर धावणाऱ्या बसच्या माध्यमातून उपक्रमाला दरमहा सहा लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते.वर्षाला बस वरील जाहिरातीच्या माध्यमातून ७० ते ८० लाख रुपये मिळत आहेत.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, भिवंडी निजामपुरा, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कुळगाव बदलापूर या पाच महापालिकांची एकत्रित परिवहन सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी हा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी केली जात आहे.