कल्याण – महाराष्ट्रात वकिलांवरील हल्ल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अशा परिस्थितीत वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्याचा निषेध आणि महाराष्ट्र शासनाने वकील संरक्षण कायदा मंजूर करावा या मागणीसाठी कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संस्थेने येत्या सोमवारी (ता. ३) न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संस्थेच्या या निर्णयामुळे सोमवारी न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश जगताप, सचिव ॲड. चंद्रकांत वाघमारे यांनी सोमवारी वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नाहीत, अशा आशयाचे पत्र कल्याण जिल्हा न्यायालयाच्या जिल्हा न्यायाधीश यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र गोवा वकील परिषदेची एक तातडीची बैठक गुरूवारी झाली. या बैठकीत महाराष्ट्रात वकिलांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. अशा वारंवारच्या हल्ल्यांमुळे वकिलांनी आपले काम कसे करायचे, असे प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले. वकिलावर हल्ला झाल्यानंतर होणाऱ्या वैद्यकीय खर्च त्याला व्यक्तिश करावा लागतो. काही वेळा हल्लेखोराकडून जीवघेणा हल्ला केलेला असतो.
वकिलांवर वारंवार होत असलेल्या या हल्ल्याची महाराष्ट्र शासनाने गंभीर दखल घ्यावी. हल्ला झाल्यानंतर फक्त सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त केला जातो. त्यानंतर पुन्हा या घटनेकडे दुर्लक्ष होते. हा नियमितचा प्रकार झाल्याने महाराष्ट्र शासनाचे या महत्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र गोवा वकील परिषदेच्या निर्देशानुसार कल्याण न्यायालय वकील संस्थेने शासनाने वकील संरक्षण कायदा प्रभावीपणे करावा यासाठी सोमवारी (ता. ३) न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश जगताप यांनी सांगितले. वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नसल्याने या दिवशी कोणत्याही प्रकरणांमध्ये प्रतिकूल आदेश देऊ नयेत अशी मागणी कल्याण न्यायालय वकील संस्थेने जिल्हा न्यायधिशांकडे केली आहे.
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संस्थेच्या बैठकीत अध्यक्ष ॲड. प्रकाश जगताप, उपाध्यक्ष ॲड. गणेश पाटील, सचिव ॲड. चंद्रकांत वाघमारे, सहसचिव ॲड. सुशील धनगर, ॲड. सुरेश भगत, खजिनदार ॲड. अभिन गायकर, सह खजिनदार ॲड. क्रांती रोठे, ॲड. भरत पाटील, ॲड. प्रदीप बावस्कर, ॲड. गणेश जाधव, ॲड. मयूर मोरे, ॲड. मनीषा धिवरे यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला.
