कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत असताना महसुली उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याऐवजी आहे ते उत्पन्न कमी करण्याचा घाट महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी घातला आहे. महसुली स्रोत वाढवण्यापेक्षा महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नाचा भाग असलेला भाडेतत्त्वावरील मिळकतींवरील ८३ टक्के कर कमी करण्याचा प्रस्ताव थायी समितीत मंजुरीसाठी आणण्यात आले आहेत. दोन महिन्यांनी होणाऱ्या महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे प्रस्ताव मांडण्यात आले असून हे कर कमी झाल्यास महापालिकेला काही कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाच्या वर्षी मालमत्ता कराच्या दरांमध्ये वाढ करण्यास सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यापूर्वी नकार दर्शविला आहे. असे असताना अर्थसंकल्प मंजूर होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर भाडेतत्त्वांवरील मिळकतींवरील ८३ टक्के कर कमी करण्याचा आटापिटा सुरू झाल्याने महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारीही गांगरून गेले आहेत. वाणिज्य मिळकती भाडय़ाने दिल्यानंतर त्यावर कर विभाग ८३ टक्के कर आकारणी करतो. ही आकारणी मिळकतधारकांना खूप जाचक, महागडी असल्याने हे दर कमी करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक राहुल दामले यांनी मार्चमधील सर्वसाधारण सभेत केली होती. यावेळी शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी दामले यांच्या या प्रस्तावास विरोध केला होता. असे असले तरी सभागृहातील बहुमताचा आधार घेऊन भाडेतत्त्वावरील मिळकतींवरील ८३ टक्के कर योग्य मूल्य मिळकतधारकाला जाचक असल्याने ते कमी करण्यासाठी नगरसेवकांचा एक मोठा गट आग्रही मानला जात होता. हे कर योग्य मूल्य निश्चित करण्याचा ठराव मार्चमधील सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव तीन महिन्यांनंतर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर शिवसेनेचे नगरसेवक कैलास शिंदे, भाजपचे नगरसेवक, उपमहापौर राहुल दामले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कर कमी करू शकत नाही – कर विभाग
महापालिका हद्दीत भाडेतत्त्वावरील वाणीज्य वापराच्या सुमारे ५०० मिळकती आहेत. या मिळकतींपासून महापालिकेला १३ कोटी महसूल मिळतो. हा कर दर आपण कमी करू शकत नाहीत, अशी माहिती कर निर्धारक संकलक तृप्ती सांडभोर यांनी मार्चमधील सभेत दिली होती. भाडेतत्त्वावरील मिळकतीवर पालिकेचा ८३ टक्के कर असतो. ही मिळकत पुन्हा भाडय़ाने दिली की पालिका पुन्हा कर लावते. त्यामुळे एखादी सदनिका मालकाला खूप जड जाते. एखादी मालमत्ता मालकाने भाडय़ाने दिली की पालिका त्यावर ८३ टक्के कर लावते. यामध्ये ७ टक्केरक्कम मालकाला मिळतात आणि ९३ टक्के कर पालिकेला भरणा करावा लागतो. एखादा भाडेकरू मध्येच मिळकत सोडून गेला की त्याचा सगळा बोजा घरमालकाला सोसावा लागतो. अशाच एका मिळकत मालकाला पालिकेकडून सुमारे साडेआठ लाख रुपये भरणा करावे लागले. कर्ज काढून हा मालक हा कर भरणा करीत आहे, असा अनुभव नगरसेवक दामले यांनी सांगितला. मात्र, असा कर कमी करणे योग्य होणार नाही, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.