२७ गावांसोबत विकासनिधीही द्या!

तिजोरी भरणार कशी?
२७ गावांमधील ग्रामस्थांचा एक मोठा गट महापालिकेत समावेश करुन घ्यायला तयार नाही. ग्रामस्थांनी असहकाराची भूमिका कायम ठेवल्यास या भागातून मालमत्ता तसेच पाणी बिलाची थकबाकी आणखी वाढेल, अशी भीती प्रशासकीय वर्तूळात व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या भागात मुंबईस्थित बडय़ा बिल्डरांची संकुले उभी राहीली असून हा सगळा पट्टा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास इच्छुक आहे. या भागातून महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.

* महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे. त्यात गावांसाठी अर्थसंकल्पात एका पैशाची तरतूद नाही.
* गावे पालिकेत आल्यामुळे या गावांना पालिकेला सुविधा द्याव्याच लागतील. मग, पैसा कुठून उभा करायचा, असा प्रश्न पालिकेसमोर उभा राहिला आहे.
* पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात २७ गावांसाठी विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे. पण पुढील ११महिन्यात या गावांचा गाडा हाकलायचा कसा, असा प्रश्न आहे.
* प्रशासनाने त्यासाठी राज्य सरकारकडे कोटय़वधी रुपयांच्या विकासनिधीची मागणी केल्याचे समजते.
* यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जात असून नव्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकताही त्यामध्ये नमूद करण्यात येणार आहे.