उशिरा सुचलेले शहाणपण..

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होईल, अशी चिन्हे आहेत. या निवडणुकीला जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी मागील आठवडय़ात काँक्रीटच्या रस्तेकामांच्या दिरंगाईबद्दल दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. कल्याण, डोंबिवली या शहरांमध्ये रस्त्यांची कामे कशी रडतखडत सुरू असतात, हे येथील रहिवाशांसाठी नवे नाही. पाच वर्षांपूर्वी निवडणुका तोंडावर असताना सर्वत्र खड्डय़ांचे साम्राज्य पसरले होते. त्यामुळे हा मुद्दा सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच पक्षाचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे डोंबिवलीत अवतरले आणि त्यांनी प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जाईल, असे आश्वासन दिले. या घोषणेला पाच वर्षे होत आली तरी रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. नागरिकांकडे पुन्हा एकदा मतांचा जोगवा मागायची वेळ आली आहे, हे लक्षात येताच ठाकरे यांचे शिष्य पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांची सध्या धावाधाव सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. रस्त्यांची कामे अत्यंत मंदगतीने सुरू असल्याची ओरड काही आज-कालची नाही. या कामात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने सुरू आहेत. मात्र व्होट बँकेच्या राजकारणात मग्न असलेल्या शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांना याविषयी काही एक देणेघेणे नव्हते. आता आम्ही काही तरी करत आहोत हे भासविण्यासाठी अभियंत्यांच्या निलंबनाचे सत्र सुरू झाले आहे. एकूणच हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे हे नक्की.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत लोकप्रतिनिधी राजवट अस्तित्वात आल्यापासून म्हणजे १९९५ पासून महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या राजवटीचा अपवाद वगळला, तर उर्वरित १८ वर्षे पालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. शिवसेना-भाजपसाठी कल्याण, डोंबिवली शहरे म्हणजे बालेकिल्ले. आतापर्यंत या बालेकिल्ल्यांना इतर कोणत्याही पक्षाला सुरुंग लावता आलेला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना या शहरांमध्ये कधीही बाळसे धरता आले नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्तिगत करिष्म्याच्या जोरावर पाच वर्षांपूर्वी शिवसेनेला तोडीस तोड टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र भाजपचे गड उद्ध्वस्त करण्यापलीकडे त्यांनाही फार काही करता आले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र वेगळे चित्र दिसले. भारतीय जनता पक्षाने या दोन्ही शहरांमध्ये शिवसेनेला पाणी पाजले. त्यामुळे महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची भाषा भाजपचे स्थानिक नेते करू लागले आहेत. त्यामुळेच कधी नव्हे इतक्या वेगाने येथील शिवसेनेचे स्थानिक नेते कामाला लागल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांपासून दिसू लागले आहे.
मंत्रालयातील बैठक पालिकेत
मागील पाच वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली पालिकेची सत्ता स्थापन करताना सत्ताधारी शिवसेनेने जनतेला वारेमाप विकासाची आश्वासने दिली होती. त्यामधील किती कामे पूर्ण झाली, किती अपूर्ण आहेत हा अभ्यासाचा विषय आहे. रस्ते, पाणी, गरिबांसाठी घरे, घनकचरा, जल, मलनि:स्सारण, बेकायदा बांधकामे, आरोग्य, नवीन प्रस्तावित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री, ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी कल्याण-डोंबिवली पालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. दुपारी दोन वाजता सुरू झालेली बैठक संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत सुरू होती. या बैठकीनंतर पालकमंत्री शिंदे उर्वरित एक ते दोन तास आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गुफ्तगू करीत होते. वस्तुत: ही बैठक मंत्रालयातील शिंदे यांच्या दालनात घेण्यात येणार होती. परंतु हे कल्याण-डोंबिवलीच्या मतदारांना बैठकीचा वृत्तान्त कळावा यासाठीही बैठक महापालिकेत बोलविण्यात आली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांपासून अभियंत्यांपर्यंत सगळ्यांची झाडाझडती घेतली. या बैठकीनंतर सिमेंट रस्तेकामात दिरंगाई करणारे दोन वरिष्ठ अभियंते निलंबित करण्यात आले. आणि ‘करून दाखवले’ अशा आविर्भावात पालकमंत्र्यांनी या बैठकीचा समारोप केला.
नेते, पदाधिकाऱ्यांचे भान सुटले
पाच वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवलीतील जनतेने मनसेचे २७ नगरसेवक निवडून देऊन सेनेसह अन्य पक्षांना धडकी भरवली. त्यामुळे पालिकेत सत्तापदी आलेली शिवसेना-भाजप किमान नेटाने काम करतील, असा अनेकांना विश्वास होता. या पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली विकासकामांची आश्वासने पूर्ण केली जातील असे जनतेला वाटले होते. नेत्यांची आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता यामधील मध्यबिंदू पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आहेत. मागील चार वर्षांत दिलेली आश्वासने आपल्या महापौर, सभापती, पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण करून घेणे हे सत्ताधारी शिवसेनेचे केंद्रबिंदू म्हणून शिंदे, तावडे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांचे काम होते. महापालिकेत सत्ता मिळवून दिल्यानंतर पहिली अडीच आणि नंतरची अडीच वर्षे जो धिंगाणा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी बाकावरील सदस्यांनी घातला, त्याला सत्ताधारी पक्षाचे नेते म्हणून कधी आवर घालण्याचा प्रयत्न सेना, भाजपच्या जिल्हा, मुंबईतील नेत्यांनी केला नाही. याउलट सत्ता मिळवून दिल्यानंतर स्थानिक पदाधिकारी वतनदार, सुभेदारासारखे वागायला लागले. सत्ता मिळाल्यानंतर पहिल्या वर्षांपासून दर सहा महिन्यांनी सेना, भाजपच्या नेत्यांनी महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला असता, तर आता जी पालिकेतील विकासकामांची ‘अंगापेक्षा बोंगा आणि काय करू सोंगा’ अशी अवस्था झाली आहे ती झाली नसती.
विकासकामांची पडझड
महापालिका निवडणुका तोंडावर दिसू लागल्यानंतर युवा सेनानेते आदित्य ठाकरे गुळगुळीत मुखपृष्ठ असलेले सिमेंट रस्ते पाहण्यासाठी चकरा मारीत आहेत. या रस्त्यांखाली ठेकेदार, अभियंत्यांनी जे दिवे लावले आहेत ते वरिष्ठ नेत्यांना सांगण्यास कुणीही तयार नाही. या रस्त्यांखाली जल, मल, सेवावाहिन्या आहेत. त्यामुळे रस्त्यांना तडे गेले आहेत. ‘व्हीजेटीआय’ने या रस्तेकामांचा लेखाजोखा मांडला आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या स्वप्नातील बालभवन डोंबिवलीत उभे राहिले. आता साडेचार वर्षे झाली हे बालभवन सत्ताधारी सेनेने ठेकेदारास चालवण्यास दिलेले नाही. कल्याणजवळ तारांगण उभारण्याचे आश्वासन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. ज्येष्ठ खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांच्याकडून चार वर्षांपूर्वी उंबर्डे येथे जमीन पाहण्यात आली होती. पुढे काही झाले नाही. डोंबिवलीत पं. दीनदयाळ रस्त्यावर मत्स्यालय उभारण्यात येणार होते. २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आज कल्याण पूर्वसह शहराच्या अनेक भागांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. पु.भा. भावे सभागृहाचे नूतनीकरण रखडले आहे. मलनिस्सारण केंद्र जागोजागी ठप्प आहे. एकूणच अनेक विकासकामांचे तीनतेरा वाजले आहेत. असे असताना निवडणुका तोंडावर आल्या असताना महापालिकेत बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना निलंबित करून पालकमंत्री नेमके काय साध्य करत आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उशिराने सुचलेल्या या शहाणपणावर कल्याण, डोंबिवलीकर मतदारांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत, याचा अभ्यासही पालकमंत्र्यांनी करण्याची गरज आहे. त्यांनी तो केल्यास यंदाचे घोडामैदान सोपे नाही, याची जाणीव त्यांना नक्की होऊ शकेल.