करदात्याच्या दाव्याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्याला मालमत्ता कर रकमेवरील दंड, व्याज किंवा जप्तीसाठी नोटीस पाठवण्यात येऊ नये, असे आदेश कल्याण जिल्हा न्यायालयाने  देऊनही महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने करदात्याला नोटिसा पाठवल्याने महापालिका आयुक्तांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
येथील सहजानंद सोसायटीच्या मालमत्ता कराच्या १६ लाख ७९ हजारांच्या थकित रकमेवर ८ लाख ८४ हजार दंड व ३ लाखांचे व्याज आकारण्यात आले आहे. या प्रकरणी थकबाकीदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने  या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई पालिकेने करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही संबंधित थकबाकीदाराला नोटीस बजावण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. हेमंत पाठक यांनी सांगितले. ‘न्यायालयाने या प्रकरणात ‘जैसे थे’चे आदेश दिले असल्याने आम्हाला तुम्ही मालमत्ता करावरील दंड, व्याज वसुलीच्या नोटिसा पाठवू नका,’ असे करदात्याने पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी कर भरण्याचा आग्रह कायम ठेवल्याने  पालिकेला न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचे पाठक म्हणाले.
थकबाकीदार करदात्याला कोणतीही करवसुलीची नोटीस बजावणार नसल्याची हमी पालिकेच्या वकिलांनी दिली असतानाही तरीही कर विभाग नोटिसा पाठवत आहे, असे पाठक म्हणाले.

इमारत बांधून झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देईपर्यंतच्या २१ दिवसांत महापालिकेच्या नगररचना विभागातून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मग त्या इमारतीच्या मालमत्ता कराच्या देयकावर ‘अनधिकृत बांधकामाला अधीन राहून’ असा शिक्का मारून त्यावर दंड आकारण्यास सुरुवात केली जाते. अशी ६४ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत.
    – अॅड. हेमंत पाठक, याचिकाकर्त्यांचे वकील