बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी तक्रारदाराकडूनच खर्चवसुली

कल्याणजवळील मोहने भागातील यादव नगरामध्ये उभारण्यात आलेल्या दुमजली बेकायदा बांधकामावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या तक्रारदारानेच बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा सव्वा लाख रुपये द्यावा, अशी सूचना पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्याने केली आहे. एकीकडे शहरात फोफावत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात पालिका अपयशी ठरत असताना, दुसरीकडे याबाबत तक्रारी घेऊन येणाऱ्या दक्ष नागरिकांचीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.
मोहने येथील यादवनगर भागात स्थानिक भूमिपुत्रांनी पालिकेची परवानगी न घेता दुमजली आरसीसी बांधकाम केले आहे. हे बांधकाम तोडण्याची मागणी रोशन कोट या रहिवाशा ‘अ’ प्रभागाचे अधिकारी लहू वाघमारे यांच्याकडे केली. त्यावर ‘याप्रकरणी महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून तपास सुरू आहे,’ असे उत्तर वाघमारे यांनी दिले. ‘बीपीएमसी’ कायद्यानुसार बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रभाग अधिकाऱ्याला आहेत, याकडे कोट यांनी लक्ष वेधले व कारवाईसाठी आग्रह केला. तेव्हा,‘हे बांधकाम तोडण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ आदींच्या खर्चासाठी पालिकेच्या तिजोरीत सव्वा लाख रुपये भरा. मग कारवाई करतो’, असे पत्र वाघमारे यांनी कोट यांना पाठवले आहे. त्यामुळे आता शहरातील बेकायदा बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे का, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
बेकायदा बांधकामांनाच पाठबळ
डोंबिवली पश्चिमेतील २४ अनधिकृत इमारती पालिकेने निश्चित केल्या आहेत. या इमारती पाडण्यासाठी लागणारा सुमारे दोन कोटी रुपयांचा खर्च कुणी करायचा या विषयावर गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेत अडकला आहे. हा खर्च इमारतींमधील रहिवाशांकडून वसूल करायचा असतो. मात्र त्यांच्याकडून तो वसूल करून घेण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता नसते. उलट प्रभाग अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त, मुकादम, उपअभियंता यांची साखळी या बेकायदा बांधकामांना पाठबळ देत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.