करचुकव्यांच्या २२३ मालमत्तांवर टाच

कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा मालमत्ता कर तसेच पाणीबिल थकविणाऱ्या विकासक तसेच थकबाकीदारांविरोधात महापालिका प्रशासनाने अधिक आक्रमक कारवाईला सुरुवात केली असून मुक्त जमीन कराचे कोटय़वधी रुपये थकविणाऱ्या तब्बल ४६ बडय़ा विकासकांची बांधकामे थांबविण्याचे आदेश आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी नगररचना विभागास दिले आहेत. या कारवाईमुळे शहरातील बडय़ा विकासकांमध्ये खळबळ उडाली असून येत्या ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीच्या रकमा भरा अन्यथा बांधकाम परवानग्या स्थगित करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. कचराकोंडीमुळे शहरातील नव्या बांधकामांना न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यामुळे आधीच विकासकांमध्ये नाराजीचा सूर असताना या कारवाईमुळे यातील बडय़ा थकबाकीदारांना अक्षरश: पळता भुई थोडी झाली आहे.

राज्य सरकारने जकातीपाठोपाठ स्थानिक संस्था कराची वसुली बंद केल्याने कल्याण-डोंबिवलीसारख्या महापालिकांना मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. महापालिकेमार्फत आकारली जाणारी कर वसुली पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने काही महिन्यांपूर्वी कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांना पगार देतानाही महापालिकेच्या नाकीनऊ आले होते. गेल्या काही वर्षांत मालमत्ता कर विभागाने थकबाकीदारांविरोधात आक्रमक मोहीम हाती घेतलेली नाही. जमीन अधिमूल्याच्या करावरून विकासक आणि मालमत्ता कर विभागात मोठय़ा प्रमाणावर मतभेद असून यापूर्वीही काही विकासकांना यासंबंधीच्या नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होत नसल्याने विकासक आणि प्रशासनातील ठरावीक अधिकाऱ्यांमध्ये तेरी भी चूप मेरी भी चूप असाच कारभार सुरू असल्याची चर्चा रंगली होती. ई. रवींद्रन यांनी मात्र या चर्चाना विराम देत गेल्या काही महिन्यांपासून थकबाकीदारांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू केली आहे.

मालमत्ता कराचे ३४५ कोटींचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने करचुकव्यांच्या मालमत्ता जप्त व लिलाव करण्याचा धडाका लावला आहे. विजय सेल्स तसेच शहरातील काही बडय़ा बिल्डरांच्या मालमत्ता सील केल्यानंतर मागील दिवसांत मालमत्ता कर विभागाने ३१ लाखांचा कर थकविणाऱ्या कल्याणमधील २७ गाळेधारकांचे गाळे गुरुवारी सील केले. गेल्या महिनाभरात पालिकेने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या २२३ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यामधील २८ मालमत्तांवर पालिकेने कब्जा केला आहे. १ हजार १५८ मालमत्तांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या वीस वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच कर वसुलीसाठी धडाकेबाज कारवाई प्रशासनाने हाती घेतली आहे. ३३ नवीन बांधकामांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.