कल्याण : राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुणबी सेनेचा अजिबात विरोध नाही. फक्त हे आरक्षण इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातून देऊ नये. या प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास या प्रवर्गातील ३७० दुर्बल घटकांतील जातींवर अन्याय होईल, अशी भूमिका वेळोवेळी मांडुनही शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सगळ्या प्रक्रिये विरुध्द कुणबी सेना मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी दिली.

यापूर्वी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातने रद्दबातल ठरविले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन विविध माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. असे असताना जालना येथे मनोज जरांगे पाटील हे सरकारवर दबाव टाकून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत आहेत. दबावातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशा पध्दतीने प्रत्येक जातसमूह आंदोलन, उपोषण करू लागला तर आरक्षणाच्या बाबतीत राज्यात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आपण जरांगे यांना अटक करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे, असे पाटील म्हणाले.

Prime Minister Narendra Modi slams congress over development
‘मोदींची गॅरंटी’ म्हणजे क्षणाक्षणाची मेहनत! वर्ध्यात नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन
pleas challenging maratha quota in bombay hc
मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय
Arvind kejriwal
केजरीवाल तिहार जेलमध्ये रामायणासह पंतप्रधानांबाबतचं ‘हे’ पुस्तक वाचणार, न्यायालयाकडे ‘या’ वस्तूंसाठी परवानगी अर्ज
Inquiry into deterioration of health of police trainees Neelam Gorhes letter to Home Minister
पोलीस प्रशिक्षणार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्याप्रकरणी चौकशी; विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे गृहमंत्र्यांना पत्र

हेही वाचा : कल्याण-कसारा दरम्यान तिकीट तपासणीसकडून बोगस रेल्वे कर्मचाऱ्याला अटक

सनदशीर मार्गाने आंदोलन, उपोषण करुन आरक्षणासाठी कोणी लढत असेल तर त्याला आमचा विरोध नाही. आक्रमक दबाव हा आरक्षण पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग नाही. त्याला आमचा विरोध आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. कोकण कुणबी विकास समितीचे अध्यक्ष शामराव पेजे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मे १९८२ मध्ये शासनाला दिलेल्या अहवालात कोकणात बहुसंख्येने असलेल्या कुणबी समाजाच्या हलाखीचे वर्णन करुन या समाजाला इतर समाजाप्रमाणे आरक्षण देणे किती महत्वाचे आहे हे स्पष्ट केले आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७० टक्के असलेल्या या समाजाला कधीच आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही. आरक्षणा अभावी या समाजाचे लोकप्रतिनिधी यापूर्वी विधीमंडळात निवडून गेले नाहीत. या समाजाच्या प्रश्नांना कधीच शासन दरबारी प्रभावीपणे कोणी मांडले नाही. आता कोकणात १९ आमदार आहेत. त्यामधील किती कुणबी आहेत, असा प्रश्न विश्वनाथ पाटील यांनी केला.

हेही वाचा : दोन्ही डॉक्टर लोकांची नस ओळखण्यात अपयशी, आमदार प्रमोद पाटील यांची पालिका आयुक्त, खासदारांवर टीका

शासनाने केवळ निवडणुकांचा विचार न करता कुणबी समाजाला इतर जात समुहावर अन्याय न करता कायमस्वरुपी आरक्षण मिळेल यादृष्टीने विचार करावा. वंशावळीचा नवीन विषय पुढे करुन हेतुपुरस्सर कुणबी समाजाला आरक्षणा पासून वंचित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करू नये. या आमच्या रास्त मागण्या आम्ही शासनाकडे केल्या आहेत. त्याच्याकडे लक्ष न देता शासन परस्पर अध्यादेश आणि कुणबी सेनेला विश्वासात न घेता आरक्षणाचा विचार करणार असेल तर याप्रकरणी आम्ही उच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करणार आहोत, असे कुणबी सेनाप्रमुख पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Maratha Reservation : ठाण्यात कडकडीत बंद; दुकानदारांचा पाठिंबा, वाहतुकीची स्थिती काय?

पाटील यांना धमकी

उपोषणकर्ते जरांगे यांच्या अटकेची मागणी केल्याने विश्वनाथ पाटील यांना चार जणांनी त्यांच्या मोबाईलवर शिवगीळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. पाटील यांनी विक्रमगड पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे.