निखिल मेस्त्री
जनजागृतीचा अभाव; सॅनेटरी नॅपकिन निकृष्ट दर्जाचे
मासिक पाळी व्यवस्थापन आणि वैयक्तिक स्वच्छतासंबंधी ग्रामीण भागातील महिला तसेच विद्यार्थिनींमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षांपासून सुरू केलेल्या अस्मिता योजनेचा पालघर जिल्ह्य़ात बोजवारा उडाला आहे. या योजनेसंदर्भात जिल्ह्य़ात जनजागृती करण्यात आलेली नसल्याने अनेक स्वयंसेवी संघटनांना या योजनेबाबत काहीच माहिती नाही. त्याशिवाय या योजनेद्वारे वितरित होणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनची संख्या खूपच कमी आहे. विशेष म्हणजे पुरवण्यात आलेले सॅनिटरी नॅपकिन निकृष्ट दर्जाची असल्याच्या तक्रारी अनेक विद्यार्थिनींनी केल्या आहेत.
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अस्मिता योजना पालघर जिल्ह्य़ात राबवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी नोंदणी झालेल्या आठ तालुक्यांतील सुमारे ५५० स्वयंसेवी संघटनांनी केवळ २१३ पाकिटांचीच मागणी केली असून याअंतर्गत २९ हजार ८२० सॅनिटरी नॅपिकन पॅड आजवर वितरित केले आहेत. जिल्ह्य़ात किशोरवयीन विद्यार्थिनींची संख्या सुमारे २७ हजार असून याव्यतिरिक्त जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायतींच्या महिलांचाही यात समावेश आहे. या पाश्र्वभूमीवर पुरवण्यात आलेल्या नॅपकिनची संख्या खूपच कमी असल्याचे दिसून येते. यामुळे शासनाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमाचा आजही प्रचार आणि प्रसार जिल्ह्य़ात झाला नसल्याचे स्पष्ट आहे. जिल्हा प्रशासनाने या योजनेचा महिला आणि किशोरवयीन मुलींमध्ये जनजागृती केलेली नसल्याने जिल्ह्य़ात ही योजना फोल ठरली आहे.
ही योजना पूर्णपणे फोल होण्याची अनेक कारणे समोर येत आहेत. प्रामुख्याने ज्या बचतगटांना हे काम सोपवण्यात आले आहे, त्या गटांना त्याच्या विक्रीनंतर मिळणारा नफा अत्यल्प आहे. शिवाय त्यांना तालुक्याच्या नेमलेल्या वितरकाकडून ते घेऊन जावे लागते. त्यामुळे यासाठीचा वाहतूक खर्च नफ्यातूनच निघून जातो, असे बचतगटांनी सांगितले. याचबरोबर या पॅडच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हे नॅपकिन पॅड दोन आकारांत उपलब्ध आहेत. मात्र असे असले तरी ते निकृष्ट दर्जाचे आहेत, अशा तक्रारी येत आहेत. या पॅडची शोषित क्षमता कमी असल्याने ते जास्त काळ टिकत नाही. परिणामी हे पॅड वापरून बाहेर पडणे शक्य नसल्याचे काही महिलांनी आणि विद्यार्थिनींनी सांगितले.
हे पॅड अत्यंत तकलादू आहेत. शोषून घेण्याची क्षमता त्यात नाही. त्यामुळे ते वापरणे असुरक्षित आहे, असे एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने सांगितले.
भेदभाव का?
जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थिनींची संख्या लक्षात घेता आजवर फक्त एकदाच यासाठी मागणी यावी याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हा परिषदेत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनींना हा पॅड पाच रुपयांत तसेच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी तो २५ रुपयांत उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र अन्य विद्यार्थिनी आणि महिलांसाठी हे पॅड मूळ छापील किमतीतच उपलब्ध होणार असल्याचे योजनेच्या आदेशात म्हटले आहे. एकीकडे शिक्षणासाठी भेदभाव न करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र या योजनेत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या विद्यार्थिनींना यातून का वगळण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे याबाबतीत असा भेदभाव होऊ नये यासाठी ही बाब आपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
या योजनेतील नॅपकिन निकृष्ट दर्जाचे आहेत. यामध्ये कापूस वापरला असून त्याची शोषित क्षमताच नाही. त्यामुळे ते वापरणे अशक्य आणि असुरक्षित आहे.
– विभाली म्हात्रे, केळवे
महिलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलींसाठी ही योजना प्रभावशाली करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. योजनेत काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याचे निराकरण करण्यात येईल. तक्रारी प्राप्त झाल्यास वरिष्ठ स्तरावरून त्याबाबतीत पाठपुरावा करण्यात येईल.
-माणिक दिवे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
