डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांचा परिसर पुन्हा एकदा महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आल्याने या परिसरातील उद्योजकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होऊ लागला आहे. डोंबिवली औद्योगिक पट्टय़ाला स्वतंत्र औद्योगिक नगरीचा दर्जा मिळावा यासाठी येथील उद्योजक अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. त्याकडे कानाडोळा करत २७ गावांसोबत या औद्योगिक पट्टय़ालाही महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याने नव्या कराचे ओझे अंगावर पडेल या विचाराने उद्योजक चिंतातुर बनले आहेत.
सरकारने गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेताच डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या ‘कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ या संघटनेने शासनाला पत्र पाठवून या निर्णयाचा विरोध केला आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांसमोरील सुनावणीत ‘कोणत्याही परिस्थितीत एमआयडीसी पालिका हद्दीत समाविष्ट करू नका. या गावांची स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत करा,’ अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती. शासनाने या मागणीकडे लक्ष दिले नसल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. शासनाने उद्योजकांना विश्वासात न घेता हा सगळा पट्टा महापालिकेशी जोडला आहे, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. १५ वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून एमआयडीसी विभागातून जकात वसूल केली जात होती. या जकातीचे दर विविध वस्तूंवर वेगळे असल्याने उद्योजक नाराज होते. महापालिकेच्या जकात विभागाचे कर्मचारी उद्योजकांची पिळवणूक करत आहेत, अशा तक्रारी पुढे येत होत्या. २७ गावांसोबत या पट्टय़ातील औद्योगिक पट्टाही महापालिका हद्दीतून बाहेर पडला होता. आता पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाल्याने नव्या कररचनेमुळे उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम होतील, अशी भीती उद्योजकांच्या संघटनेमार्फत व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेच्या कररचनेत एक खिडकी योजनेची सोय नाही. फुटकळ कारणांवरून उद्योजकांना नोटिसा पाठवणे, असे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. त्यामुळे पालिकेला आम्ही कंटाळलो होतो, अशा प्रतिक्रिया डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांनी दिल्या आहेत. येत्या दोन महिन्यांनी ‘एलबीटी’ रद्द होणार आहे असे सांगितले जाते. पण या दोन महिन्यांच्या काळात पालिकेचा एलबीटी भरण्यासाठी रजिस्टर, खरेदी पावत्या, पालिकेत हेलपाटे मारणे हे प्रकार करावे लागणार असल्याने उद्योजक नाराज झाले आहेत.
विकसित उद्योजक धास्तावले
१५ वर्षांपासून पालिकेच्या कराचा, कर्मचाऱ्यांचा त्रास नाही. स्वतंत्र टाऊनशीपचा दर्जा नसला, तरी स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा उद्योजकांना एमआयडीसीत मिळाली होती. शासनाचे कर संबंधित विभागाकडे भरणा केले की उत्पादन वाढवायला, काम करायला मुक्त असे एमआयडीसीतील उद्योजकांमध्ये वातावरण होते. याच मोकळ्या वातावरणामुळे काही जर्मन, जपानी कंपन्यांनी डोंबिवली एमआयडीसीतील कंपन्यांबरोबर सामंजस्याचे करार करून कंपन्यांचा विस्तार केला आहे. आपण पुन्हा पालिकेत समाविष्ट होत आहे म्हटल्यावर या उद्योजकांच्या पोटात गोळा आला आहे.
एमआयडीसी पालिकेत समाविष्ट झाल्याने उद्योजकांनी एलबीटी भरण्यास सुरुवात करावी, असे कोणतेही अधिकृत पत्र उद्योजकांच्या ‘कामा’ संघटनेला मिळालेले नाही.
    – श्रीराम जोशी, अध्यक्ष स‘कामा’