पालिकेच्या संकेतस्थळावर आतापर्यंत ९१० इमारतींची नोंद कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा इमारतींची यादी तयार करून ती पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. अतिक्रमण नियंत्रण विभागाच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ९१० इमारतींचा समावेश या यादीत करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष बेकायदा बांधकामांचा आकडा यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावरून लाचखोरीत पालिकेतील एक बडा अधिकारी सापडल्याने शासनासह पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. शासन आदेशाप्रमाणे पालिका हद्दीतील सर्व बेकायदा बांधकामांची यादी पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. शहरी भागासह २७ गाव परिसरातील एकूण २५४ बेकायदा इमारतींची माहिती अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. ‘एमएमआरडीए’ने घोषित केलेल्या ६५६ बेकायदा इमारतींची माहितीही पालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या बेकायदा इमारतींचे नोंदणीकरण कल्याण, डोंबिवलीतील उपनिबंधक कार्यालयाने करू नये, असे पत्र पालिकेने नोंदणीकरण कार्यालयांना पाठविले आहे. सव्‍‌र्हे क्रमांक गायब पालिकेने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या यादीत बेकायदा इमारती ज्या जमिनीवर बांधण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनींचे सव्‍‌र्हे क्रमांक टाकण्यात आलेले नाहीत. ही बाब भूमाफियांच्या पथ्यावर पडू शकते, अशी भीती एका विकासकाने व्यक्त केली. बेकायदा इमारतींच्या यादीतून बेकायदा इमारतींची नावे वगळण्यासाठी काही माफिया, अधिकारी सक्रिय असल्याची माहिती आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यापासून दूर ठेवण्यात आली आहे. उपायुक्त सुरेश पवार तसेच ई प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी रवींद्र गायकवाड यांना संपर्क केला. मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. नावे वगळण्यासाठी मोर्चेबांधणी २७ गावात बेकायदा बांधकामे उभारून यापूर्वी त्या इमारतीमधील सदनिकांचे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणीकरण केले जात होते. गेल्या आठ महिन्यापासून या बेकायदा नोंदणीकरणाच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शासन आदेशावरून २७ गाव परिसरातील इमारतींचे नोंदणीकरण बंद करण्यात आले आहे. कोटय़वधीची गुंतवणूक बांधकामात अडकून पडल्याने माफियांमध्ये अस्वस्थता आहे. नोंदणीकरण सुरू करावे म्हणून सर्व प्रकारचे प्रयत्न माफियांकडून सुरू आहेत. त्यातच पालिकेने बेकायदा इमारतींच्या यादीत आपल्या बांधकामाचे नाव टाकले तर सर्वच गुंतवणूक पाण्यात जाईल या भीतीने बेकायदा इमारतींच्या यादीत नाव येऊ नये म्हणून माफिया प्रयत्नशील असल्याचे समजते.
