कामगारांना देणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा कळवा येथील मफतलाल कंपनीच्या अवाढव्य जागेची विक्री करून कामगारांची देणी देण्याचा मार्ग अखेर राज्य सरकारने प्रशस्त केला असून यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी सादर केले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे गेली अनेक वर्षे खितपत पडलेला कामगारांच्या थकीत देणींचा प्रश्न अखेर निकाली लागला असून या जमीनविक्रीतून तब्बल ७५ टक्के रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. विशेष म्हणजे, कळव्यात अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जमिनीच्या विक्रीमुळे महापालिकेची महत्त्वाची विकास आरक्षणेही खुली होणार असून या भागाच्या विकासासाठी हा विक्री व्यवहार महत्त्वाचा ठरणार आहे. ही जमीन ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत असल्याने रस्ता रुंदीकरण किंवा अन्य प्रयोजनासाठी ठाणे शहराच्या विकास आराखडय़ात आरक्षित असलेले बाधित क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे जमीनमालकास बंधनकारक राहणार आहे. औद्योगिक प्रयोजनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल होत असल्यास विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी येथील जमीनवापरास बंधनकारक राहतील, असा निर्णय शासनाने यासंबंधी काढलेल्या आदेशान्वये दिला आहे. कळवा परिसरात असलेल्या मफतलाल कंपनीमध्ये साडेतीन हजार कामगार काम करीत होते. २७ मे १९८९ मध्ये ही कंपनी बंद पडली. मात्र त्या वेळेस कामगारांना देणी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे थकीत देणी मिळविण्यासाठी कामगारांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. बम्बई मजदूर युनियनचे तत्कालीन नेते दिवंगत मनोहर कोतवाल यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी हा लढा उभारला. त्यांच्या निधनानंतर युनियनचे सचिव संजय वढावकर यांनी ही लढाई पुढे सुरू ठेवली. गेल्या दहा वर्षांपासून ते कामगारांना थकीत देणी मिळावीत म्हणून न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही जमीन विकून कामगारांना थकीत देणी मिळणार होती. मात्र कायद्यावर बोट ठेवत जिल्हा प्रशासनाने कंपनीची जागा ताब्यात घेतली. शासनाची जमीन असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केली. कंपनीच्या १२३ एकरपैकी ६१ एकरचा भूखंड शासनाच्या ताब्यात होता. उर्वरित जमीन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात आहे. या जमिनीच्या विक्रीस शासन परवानगी देत नसल्यामुळे कामगारांना थकीत देणी मिळण्यामध्ये मोठा अडसर निर्माण झाला होता. दरम्यान, ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी या प्रश्नावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेत कामगारांची बाजू त्यांच्यापुढे मांडली. कामगार संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना अखेर यश आले असून सरकारने मफतलाल कंपनीच्या जागेची विक्री करण्यास अखेर संमती दर्शवली आहे. वारसांना थकीत देणी मिळणार मफतलाल कंपनीतील जे कामगार मृत पावले आहेत, त्यांच्या वारसांना थकीत देणी मिळणार आहेत. न्यायालयीन लढाई असली तरी कामगारांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे या लढय़ाला यश आले आहे. येत्या काळात ही जमीन विकून कामगारांना देणी कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ही देणी मिळताना राजकारण आडवे येऊन अडथळे निर्माण होऊ नयेत, ही अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया युनियनचे सचिव संजय वढावकर यांनी दिली. शासनाच्या या भूमिकेमुळे २८ वर्षांपासून रखडलेली कामगारांची देणी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार असून त्यामध्ये या संदर्भात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. - संजय वढावकर, सचिव, बम्बई मजदूर युनियन.
