ठाणे : एकेकाळी १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक मुदत ठेवींसह राज्यातील उद्याोगधंद्यांना चालना देणाऱ्या महाराष्ट्र अैाद्याोगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सहा हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा दाखविण्यात आला आहे. पुढील दोन वर्षांतील आर्थिक दायित्वाचा भार वाढेल, असा अंदाज असल्याने या महामंडळाला एकीकडे कर्जाचे डोहाळे लागले असून, दुसरीकडे दायित्वाचा भार आणि तुटीचा ताण अशा दुहेरी संकटांनाही सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
एमआयडीसीचा येत्या आर्थिक वर्षाचा सहा हजार १३३ कोटी ४९ लाख आणि १२ हजारांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प संचालक मंडळापुढे सादर झाला. यात येत्या आर्थिक वर्षात ११ हजार १४२ कोटी ४९ लाखांचा खर्च तर पाच हजार नऊ कोटी रुपयांची जमेची बाजू दाखविण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकार आणि पुढे विधान मंडळापुढे मांडला जाणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ‘एमआयडीसी’ची आर्थिक तूट यंदा वाढेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ही तूट २ हजार ९७८ कोटी २८ लाख इतकी होण्याचा अंदाज आहे. यासंदर्भात उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांना संपर्क साधला असता, याबाबत नंतर बोलू, असे उत्तर त्यांनी दिले.
जमीन खरेदीवर मोठा खर्च
● गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा ‘एमआयडीसी’चा भांडवली खर्चही वाढणार आहे. यंदाच्या वर्षात भांडवली खर्च ११ हजार १४२ कोटी ६९ लाख इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षात हा खर्च एकूण ७ हजार ७०७ कोटी ९५ लाख इतका होता. त्यामुळे यंदाच्या वर्षामध्ये खर्चात तब्बल ४४.५६ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. यामुळे तुटीचे प्रमाणही गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १०५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
● यंदाच्या वर्षात भांडवली खर्चात ४४.५६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली असली तरी यातील बराचसा खर्च हा जमीन खरेदीवर करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात २८८६ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. उद्याोगांच्या स्थापनेसाठी महत्त्वाचा भाग असलेल्या जमीन खरेदीसाठी यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३१४ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित धरली होती. गेल्या आर्थिक वर्षात यासाठी ६१६ कोटी रुपये खर्च केले होते. पाणी पुरवठा योजनांवरही यंदा दोन हजार २३२ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा या खर्चात ३६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
शासन अनुदान, कर्जावर मदार
● इतकी मोठी तूट भरून काढण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ने यंदा शासनाकडे हात पसरले आहेत. अनुदाने, अर्थसहाय्य, कर्ज आणि आगाऊ रकमा मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच अर्थप्राप्तीसाठी मार्ग शोधताना हमीविना असलेली बंधपत्रे, रुणको, रोखे काढून अथवा खुल्या बाजारातून शासन मान्यतेने कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
● अैाद्याोगिक क्षेत्रात विकसित करण्यात आलेल्या जमिनींचा भाडेपट्टा दर वाढविण्याचा प्रस्तावही यंदाच्या वर्षी तयार केला जाणार आहे. औद्याोगिक पट्ट्यातून पुरविण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा तसेच इतर सुविधा शुल्कांचे दर जुने असल्यामुळे यंदाच्या वर्षी त्यातही वाढ केली जाणार आहे.
भांडवली खर्चात वाढीची अपेक्षा
● भांडवली उत्पन्न जसे की जमिनीचे अधिमूल्य, जमिनीचे वार्षिक भाडे, ठेवींवरील व्याजातून महामंडळाला यंदा पाच हजार नऊ कोटी २० लाख येणे अपेक्षित आहे. यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ५.९१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असली तरी महामंडळाचा खर्च यंदाही वाढणार आहे.
● आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पाणीपुरवठा योजना, मलनि:सारण व्यवस्था, अग्निशमन केंद्र, रहिवासी इमारती, अनिवासी इमारती आणि सयंत्रे यांच्या देखभाल दुरूस्तीवरील खर्चात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
● गेल्या वर्षात हा खर्च २ हजार २५२ कोटी १८ लाख इतका होता. यंदाच्या वर्षात हा महसुली खर्च २ हजार ४३० कोटी ६५ लाख इतका अंदाजित आहे. यंदाच्या वर्षात ही निव्वळ महसुली खर्चातील वाढ ७.९२ टक्के अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
महसुली उत्पन्नात ०.२९ टक्के घट
महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाचे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक हे मंडळ तोट्याकडे जात असल्याचे स्पष्ट आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महामंडळाचे महसुली उत्पन्न १ हजार ५६६ कोटी २४ लाख इतके होते. तर येत्या वर्षात उत्पन्नाचा आकडा १ हजार ५६१ कोटी ७६ लाख इतका अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ०.२९ टक्के इतकी घट दर्शविण्याती आली आहे.
