५ हजार २६७ घर खरेदीदारांना दिलासा ! घर खरेदीदारांच्या तक्रारी मार्गी लावण्यात महारेराकडून वेग

महारेराच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी, प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची हमी, ग्राहकांना अचूक माहिती उपलब्ध करून देणे आणि करारातील अटींची अंमलबजावणी यासाठी प्राधिकरण काम करते. घरखरेदीदारांना प्रकल्प पूर्ण करण्यात होणारा विलंब, चुकीची माहिती, दर्जाविषयक अडचणी किंवा करारभंग यांसारख्या समस्या आल्यास ते थेट महारेरा येथे तक्रार दाखल करू शकतात. अशा तक्रारींची सुनावणी करून विकासकावर दंडात्मक कारवाई, नुकसानभरपाई किंवा परतावा देण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार महारेरा वापरते. त्यामुळे घरखरेदीदारांना वेळेवर दिलासा मिळतो. याच पद्धतीने महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळच्यावेळी घेतल्या जावी. न्याय्य दिलासा दिला जावा. यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक आणि त्यांचे सहकारी महारेरा सदस्य महेश पाठक आणि रविंद्र देशपांडे यांनी तक्रारींबाबत सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केले.

यानुसार ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या काळात ५२६७ तक्रारींबाबत यथोचित निर्णय घेऊन घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला. तर प्रत्यक्षात या काळात ३७४३ तक्रारी दाखल झालेल्या होत्या. तर उर्वरित तक्रारी प्रलंबित स्वरूपाच्या होत्या. भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उदभवू नये. प्रकल्प आश्वासित वेळेत पूर्ण व्हावा. यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेऊन महारेराने अडथळ्यांच्या या शक्यतांची प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कठोर छाननी करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाची सर्वच बाबतीतील वैद्यता, आर्थिक आणि तांत्रिक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. याच पार्श्वभूमीवर महारेराने या त्रिस्तरीय पातळीवर प्रस्तावित प्रकल्पाची कठोर छाननी व्हावी यासाठी वैद्यता ,आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी सर्वंकषपणे आणि कठोरपणे तपासणारे, छाननी करणारे तीन स्वतंत्र गट निर्माण केले. यात विहित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही . ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवू नये असा महारेराचा प्रयत्न असल्याचे महारेरा जनसंपर्क विभागाच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.

मे २०२१७ ला महारेराची स्थापना झाली. तेव्हापासून महारेराकडे ३० हजार ८३३ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यापैकी २३ हजार ७२६ तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत . यात महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या ३५२३ प्रकल्पातील २३६६१ तक्रारी आहेत. तर महारेराच्या स्थापनेनंतर २२६९ प्रकल्पांच्या अनुषंगाने ६हजार २१८ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण २१% आहे तर स्थापनेपूर्वी हे प्रमाण ७९ टक्के आहे. सद्या राज्यात ५१ हजार ४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी ५७९२ प्रकल्पात तक्रारी आल्या आहेत.