मराठीला दुय्यम स्थान देण्याचा डाव रचला जात असेल, तर तीव्र जनआंदोलन, मराठी एकीकरण समितीचा इशारा

हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्राचा शासकीय आदेश रद्द करण्यात आला असला तरी राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू होणारच… असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई तक या माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. यानंतर आता वेगवेगळ्या स्तरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मिरा भाईंदरमध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची सभा आहे. या सभेत राज ठाकरे फडणवीस यांच्या वक्तव्याबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मराठी एकीकरण समितीनेही याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

मराठी एकीकरण समितीचे उपाध्यक्ष आनंदा पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्रिभाषा सूत्रावरील भूमिका ही विरोधाभासी, भ्रामक आणि जनतेच्या भावना दुर्लक्षित करणारी आहे. शब्दांत ती गोंडस वाटत असली तरी कृतीत मात्र पारदर्शकता नाही. त्यांनी जरी हिंदी ऐच्छिक असल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात पाचवीपूर्वीच हिंदी शिकवण्याचा अट्टहास दिसतो. हे धोरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या अधिकृत मराठी भाषेच्या मुळावर घाव आहे. त्यामुळे मराठीचा शैक्षणिक व प्रशासकीय वापर कमी होईल आणि तिचा ऱ्हास सुरू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे असे ते म्हणाले.

त्रिभाषा सूत्र शिक्षणाच्या उद्देशाने नव्हे, तर हिंदीचा प्रसार व वर्चस्व वाढवण्यासाठीच राबवले जात असल्याचे मुख्यमंत्री आणि शासनाच्या कृती व वक्तव्यांमधून स्पष्ट होते. राज्य शासनाच्या अधिकृत समाज माध्यमांवर जसे की मुख्यमंत्री सचिवालय, आजही मराठीसोबत हिंदी आणि इंग्रजीत तीन भाषांमध्येच माहिती देतात. जनतेच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून. ही कृती केवळ मराठी भाषेची अवहेलना नसून, राज्यघटनेच्या तरतुदींनाही छेद देणारी आहे असाही आरोप त्यांनी केला.

या साऱ्या धोरणांतून मराठीपेक्षा हिंदीस प्राधान्य देण्याचा राजकीय अजेंडा स्पष्टपणे दिसून येतो. जर त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली मराठीला दुय्यम स्थान देण्याचा डाव रचला जात असेल, तर त्या विरोधात तीव्र जनआंदोलन अपरिहार्य ठरेल. राज्यशासनाने हे लक्षात ठेवावे की, मराठी ही महाराष्ट्राच्या आत्म्याशी जोडलेली अस्मिता आहे. तिला कुठल्याही राजकीय अजेंड्याच्या बलिदानाला आम्ही कदापिही तयार नाही असा इशाराही पाटील यांनी दिला.