ठाणे : राज्यात तीन भाषांची सक्ती का? असा प्रश्न विचारत मराठी एकीकरण समितीने देखील राज्य शासनाच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. त्यासंदर्भाचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयात इ-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे. शासन शुद्धिपत्रकात इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी विषय ऐच्छिक असल्याचे भासवले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात इतर भारतीय भाषा निवडण्यासाठी २० विद्यार्थ्यांची अट घालून हिंदीच शिकवली जाणार आहे, हे स्पष्टपणे दिसते असा आरोपही समितीने केला आहे.
मराठी एकीकरण समितीने शासनाच्या शुद्धिपत्रकातील प्रमुख त्रुटी आणि विरोधाभास पत्रामध्ये दिला आहे.यामध्ये ‘अनिवार्य’ शब्द हटवूनही हिंदी शिकवण्याची परिस्थिती निर्माण करणे म्हणजे पालक आणि शाळांची दिशाभूल करणे. इतर भाषांना २० विद्यार्थ्यांची अट घालणे ही शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांवर अन्याय करणारी आहे, जर एखाद्या शाळेत २० विद्यार्थी इतर भाषा निवडत नसतील तर तिसऱ्या भाषेची सक्तीच अनवधानाने हिंदीकडे वळते, इतर अनेक राज्यांमध्ये (जसे तामिळनाडू, केरळ, गोवा इ.) फक्त दोन भाषा (स्थानिक आणि इंग्रजी) शिकवल्या जातात, तर महाराष्ट्रातच ३ भाषांची सक्ती का? असा प्रश्न समितीने विचारला आहे.
समितीने काही मागण्या देखील केल्या आहेत. त्रिभाषा धोरण हे फक्त मार्गदर्शक असावे, सक्तीचे माध्यम ठरू नये, इतर भारतीय भाषांना पर्याय द्यायचा असेल, तर २० विद्यार्थ्यांची अट तत्काळ रद्द करण्यात यावी, ज्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवणे अशक्य आहे, तिथे फक्त दोन भाषांचे शिक्षण चालू ठेवण्याची मुभा द्यावी, शासनाने या शुद्धिपत्रकावर नव्याने पुनर्विचार करून स्पष्ट, पारदर्शक आणि हिंदी-विरहित पर्याय असलेले धोरण जारी करावे, मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर लपवलेल्या हिंदी सक्तीचा अन्याय होत आहे, अशा प्रमुख मागण्या यात आहे. तसेच याचा गांभीर्याने विचार करून सुधारित शासन निर्णय जारी करावा असेही समितीने म्हटले आहे.
जोपर्यंत सुधारित परिपत्रक काढण्यात येत नाही, तोपर्यंत शाळांना विषय निवडीसंदर्भात कोणतीही सक्ती करू नये अशा तातडीच्या आणि कठोर सूचना देण्यात याव्यात असेही समितीने स्पष्ट केले अशी माहिती समितीचे उपाध्यक्ष आनंदा मारुती पाटील यांनी दिली.
