अंबरनाथः मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही ढिसाळ नियोजनामुळे अंबरनाथ शहरात पाणीटंचाई उद्भवते आहे. सोमवारी स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ठिय्या मांडल्यानंतर बुधवारी मंत्रालयात याप्रश्नावर पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येत्या १५ दिवसात शहरात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे स्पष्ट आदेश जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांना दिले. पाणी पुरवठा सुरळीत न झाल्यास कारवाईचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. 

हेही वाचा >>>ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ठाणेकरांपुढे पाणी संकट ; दहा टक्के कपातीमुळे शहरात पाणी टंचाईची समस्या

अंबरनाथ शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चिखलोली धरणात मुबलक पाणीसाठा असून बॅरेज बंधाऱ्यातून येणारे पाणई तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणीही पुरेसे असतानाही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे अंबरनाथकरांना तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. नागरिकांच्या तक्रारी सुटत नसल्याने सोमवारी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी थेट प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ठिय्या मांडला होता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?

यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात पाणी पुरवठा मत्री गुलाबराव पाटील यांच्या दालनात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अंबरनाथ शहरातील तीव्र पाणी टंचाई संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.  येत्या १५ दिवसात शहरात सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत न करण्यात आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत जोडण्या तोडा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

शहरातून प्राधिकरणाला देयकांच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळत असूनही सामान्य नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते आहे. टँकर माफियांना मात्र नियमित लाखो लिटर पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत असल्याचे यावेळी आमदार डॉ.किणीकर यांनी पाणी पुरवठा मंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर बोलताना पाटील यांनी पोलीस उपायुक्तांना सोबत घेऊन अनधिकृतरित्या मुख्य जलवाहीनीवर जोडणी करण्यात आलेल्या जलवाहिन्या तसेच अनधिकृत नळजोडण्या तोडण्याच्या सूचना दिल्या.