भाईंदर : मिरा भाईंदर महापालिकेच्या आरक्षित जागा विकसित करत असताना, बाधित जमीन मालकांना भू-संपादनासाठी थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. यामुळे प्रशासनावर खर्चाचा मोठा ताण निर्माण झाला असून महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.
मिरा भाईंदर शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम महापालिकेमार्फत सुरू आहे. यात उद्याने, रस्ते आणि इतर वास्तूंची उभारणी केली जात आहे. प्रामुख्याने महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित असलेले भूखंड विकसित करताना, जागा मालकांना मोबदला दिला जातो.
मिरा भाईंदर शहराचा विकास आराखडा १४ मे १९९७ रोजी मंजूर झाला. तर, २००२ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर आरक्षित भूखंडांचे विकास काम हाती घेण्यात आले. त्यानुसार मागील वीस वर्षांत महापालिकेने भू-संपादनाची प्रक्रिया राबवताना, जागा मालकांना टीडीआर आणि एफएसआयच्या स्वरूपात मोबदला दिला आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे, टीडीआर किंवा एफएसआय हाच पर्याय प्रशासनासमोर असल्याचा सल्ला वेळोवेळी आर्थिक सल्लागारांनी दिला आहे. मात्र, मागील चार वर्षांपासून जागेच्या मोबदल्यात थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालिकेला जवळपास ५० कोटींचा फटका बसला आहे. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न अत्यल्प असताना, दैनंदिन खर्चाचा भारही अधिक आहे. अशा परिस्थितीत भू-संपादनासाठी रोख रक्कम देण्याचा पर्याय अवलंबल्यास भांडवली स्वरूपाच्या नव्या कामांसाठी कोणताही स्वनिधी (आंतरिक निधी) उपलब्ध होणार नाही, अशी चिंता प्रशासनासमोर निर्माण झाली आहे.
पालिकेवर लोकप्रतिनिधीचा दबाव?
मागील चार वर्षांत मिरा भाईंदर महापालिकेने चेना येथील १८ मीटर विकास योजना रस्ता, घोडबंदर येथील ६० मीटर विकास योजना रस्ता, नवीन मुख्य कार्यालय इमारत अशा विविध कामांसाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच चेना येथे सुरू असलेले काम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे असून, त्यांनी पालिकेकडून २९ कोटी रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याचा आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला होता. तर आमदार नरेंद्र मेहता देखील मेट्रो मार्गात बाधित होणाऱ्या आपल्या जागेसाठी महापालिकेकडून रोख रक्कम मागत असल्याचे समोर आले आहे. एकंदरीत, शहरातील काही लोकप्रतिनिधी आपल्या खासगी जमिनीसाठी महापालिकेकडून रोख रक्कम घेत असल्याने महापालिका आर्थिक संकटात सापडली असल्याचे महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.
नियम काय आहेत?
शासनाच्या नियमानुसार, आरक्षित जमीन ताब्यात घेत असताना महापालिकेला एफएसआय, टीडीआर, क्रेडिट नोट किंवा रोख रक्कम यापैकी कोणताही पर्याय वापरून भू-संपादन करता येते. मात्र, पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यास, टीडीआर किंवा एफएसआयच्या माध्यमातूनच जागा हस्तांतरित करण्याचे शासनाचे सक्त आदेश आहेत. तरीही, आता काही विकासक बाधित जागेसाठी बाजारभावानुसार रोख रक्कम किंवा क्रेडिट नोटची मागणी करून मोठा आर्थिक फायदा उचलत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
“जमिनीच्या मोबदल्याबाबत अनेक तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेतले जात आहेत. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल.”- राधा बिनोद शर्मा – आयुक्त मिरा भाईंदर महानगरपालिका
