कल्याण विकास केंद्रासाठी एमएमआरडीएकडून तयारी; परिसरातील खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी चार कोटींचा निधी ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या २७ गावांच्या परिघात कल्याण विकास केंद्र (ग्रोथ सेंटर) उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) या परिसरात विकासकामांसाठी पायाभरणी सुरू केली आहे. बेकायदा बांधकामे, निकृष्ट रस्ते यामुळे सदैव बकाल दिसणाऱ्या २७ गावांकडे असुविधांचे आगार म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, एमएमआरडीएने विकास केंद्राच्या उभारणीआधी या परिसराचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पावसाळ्यापूर्वी येथील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि बांधणीसाठी तब्बल चार कोटी रुपयांचा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. दिवा-पनवेल मार्गावरील कल्याणजवळील निळजे रेल्वे स्थानकाजवळ सुमारे एक हजार ८० हेक्टर जमिनीवर वांद्रे-कुर्ला वाणिज्य संकुलाच्या धर्तीवर कल्याण विकास केंद्र उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुरुवातीपासूनच आग्रही राहिले आहेत. मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील ग्रामस्थांचा याला तीव्र विरोध आहे. आधी गावांची नगरपालिका करा आणि मग विकास केंद्रासाठी सहकार्य करू, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. ग्रामस्थांचा विरोध कमी करण्यासाठी मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी गावांतील संघर्ष समितीसोबत संवाद साधला. तसेच या केंद्राचे नियोजन करण्यापूर्वी परिसरातील रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्या वेळी दिले होते. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या केंद्रासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेताच मुंबई विकास प्राधिकरणाने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून नियोजित विकास केंद्राच्या परिघात नव्या रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. कोळे गाव, कोळे घेसार, भोपर, मानपाडा, संपद तसेच निळजे ते घेसार-घारिवली अशा वेगवेगळ्या मार्गावर रस्त्यांची बांधणी आणि दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या संपूर्ण पट्टय़ाचे नियोजनाचे अधिकार प्राधिकरणाकडे आहेत. असे असताना या भागातील विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नसल्याची ओरड होत होती. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर मात्र या रस्त्यांच्या कामासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. २७ गाव आणि परिसरासाठी निधी उपलब्ध होत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडे या भागातील विकासासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे सरकारने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून खर्चाचा भार उचलावा, ही आमची जुनी मागणी आहे. मात्र, २७ गावांची नगरपालिका झाल्याशिवाय या पट्टय़ाला विकास शक्य नाही. - गुलाब वझे, २७ गाव संघर्ष समितीचे नेते
