ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील नगर पथ विक्रेता (फेरीवाला) समितीवरील आठ प्रतिनिधींच्या निवडीसाठी पालिका प्रशासनाने ११ एप्रिल रोजी निवडणुक जाहीर केली आहे. परंतु करोनानंतर उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय सुरू केलेल्या नव्या फेरीवाल्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलून प्रथम नवीन फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने पालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ठाणे महापालिका पथ विक्रेता समितीमधील पथ विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींची नगर पथ विक्रेता समितीचे सदस्य म्हणून नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांमधून ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक होणार असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रबोधन मवाडे यांनी जाहीर केले आहे. यानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रातील नगर पथ विक्रेता (फेरीवाला) समितीवरील आठ प्रतिनिधींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे.
बुधवार, २६ मार्च रोजी महापालिका मुख्यालय, प्रभाग समिती कार्यालय तसेच ठाणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर प्रभाग समितीनिहाय अशी एकूण १३६५ मतदारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. शुक्रवार, ११ एप्रिल रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत प्रभाग समिती कार्यालयात मतदान होणार असून मतमोजणी त्याच दिवशी महापालिका मुख्यालयात होणार आहे. ही निवडणुक पुढे ढकलण्याची मागणी मनविसेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ठाणे महापालिकेने नुकतीच जाहीर केलेली मतदार यादी २६ मार्च रोजी प्रकाशित करण्यात आली. तर १ आणि २ एप्रिल रोजी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार आहे. मात्र, ही यादी २०१९ च्या सर्व्हेनुसार असून, त्यात नवीन फेरीवाल्यांना स्थान मिळालेले नाही. २०१९ मध्ये ठाणे पालिकेने जे सर्वेक्षण केले, त्याच्या आधारे ठाण्यात केवळ सहा हजार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात केवळ दोन हजार फेरीवाल्यांनी आपले पुरावे प्रशासनाकडे जमा केल्याचा दावा त्यावेळी प्रशासनाने केला होता.
आता फेरीवाल्यांची संख्या १३६५ इतकी निश्चित झाली आहे. या समितीमध्ये पालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, वाहतूक पोलिस उपायुक्त, नगर नियोजन अधिकारी, आरोग्य अधिकारी असे पाच, फेरीवाल्यांचे आठ, सामाजिक संस्थांमधील दोन, गृहनिर्माण सोसायटीमधील दोन आणि व्यापारी संघटनामधील एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. फेरीवाल्यांचे रस्त्यावरील अतिक्रमण दूर करताना त्यांचा रोजगार हिरावला जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आणि सर्वोच्य न्यायालयाने प्रत्येक शहरांत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहा वर्षांपूर्वी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी आता केली जात असली तरी फेरीवाला समिती निवडणुका त्रुटी दूर करून राबविणे आवश्यक आहे.
फेरीवाला समिती ही फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि धोरण ठरवण्यासाठी महत्त्वाची असते. त्यामुळे ही निवडणूक सर्व फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी असावी, अशी अपेक्षा संदीप पाचंगे यांनी व्यक्त केली.
