डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील नांदिवली पंचानंद येथील राधाई बेकायदा इमारत भुईसपाट करण्यास कल्याण डोंबिवली पालिकेला काही तांत्रिक अडथळे येत असल्याने ही इमारत भुईसपाट करण्यास दोन आठवड्याची मुदत वाढवून देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खटा यांनी मंजुरी दिली.
राधाई ही बेकायदा इमारत असल्याने ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या महिन्यात कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले होते. या कारवाईचा पूर्तता अहवाल १२ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. राधाई या बेकायदा इमारतीला दोन पाखे आहेत. या इमारतीच्या आजुबाजुला रहिवास इमारती आहेत. त्यामुळे या इमारतीवर तोडकामाची कारवाई करताना काही तांत्रिक अडथळे येत आहेत. मुसळधार पावसात कामे करताना अडचणी येतात. राधाई इमारत आटोपशीर जागेत असल्याने शक्तिमान कापकाम यंत्र, जेसीबी, ट्रॅक्टर यंत्रणा फिरवताना जागेची अडचण येते. त्यामुळे ही इमारत तात्काळ जमीनदोस्त करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने ॲड. प्रदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
पालिकेने राधाई जमीनदोस्त करण्याची कारवाई दहा दिवसापूर्वीच घण वापरून, क्रॅकर लावून, शक्तिमान कापकाम यंत्राने सुरू केली आहे. त्यामुळे ही इमारत लवकरच जमीनदोस्त केली जाईल, असे ॲड. पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने पालिकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईचा विचार करून पालिकेची मागणी मान्य केली. २६ ऑगस्टपर्यंत राधाई इमारत भुईसपाट करून त्याचा पूर्तता अहवाल ३० ऑगस्टपर्यंत नव्याने दाखल करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे की नाही. पूर्तता अहवाल योग्य आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी राधाईचे प्रकरण पुन्हा न्यायालयाने सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
जयेश म्हात्रे यांच्या वडिलोपार्जित मालकीची जमीन नांदिवली पंचानंद रहिवासी भूमाफिया संजय विष्णू पाटील, सचिन विष्णू पाटील, राधाबाई विष्णू पाटील, सुरेश मारूती पाटील यांनी हडप करून श्री स्वस्तिक होम्सचे दिवा गावचे मयूर रवींद्र भगत यांनी तीन वर्षापूर्वी हडप करून त्या जागेवर सात माळ्याची बेकायदा इमारत उभारली. या बेकायदा इमारतीची कल्याण डोंबिवली पालिकेची बनावट बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे तयार करून दस्त नोंदणी पध्दतीने यामधील सदनिका १३ घर खरेदीदारांंना भूमाफियांनी विकल्या आहेत.
हेही वाचा : ठाणे : मनसे नेते अविनाश जाधव यांना पोलिसांची नोटीस
गेल्या महिन्यात या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करताना रहिवाशांसह भाजप कार्यकर्त्यांनी अडथळा आणले. त्यामुळे पालिकेची कारवाई रखडली. न्यायालयाने याविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. मानपाडा पोलिसांनी अडथळा आणणाऱ्या महत्वाच्या दोन राजकीय पुढाऱ्यांसह एकूण ५० हून अधिक राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याची माहिती उच्च न्यायालयाला पोलिसांकडून देण्यात येणार आहे, असे विश्वसनीय सुत्राने सांगितले. पालिकेने आपल्या अहवालात सुरुवातीच्या कारवाईत भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल केला आहे.
