मराठी भाषेची सक्ती दूर झाल्याचा परिणाम; न्यायालयाच्या आदेशानंतर परवाने मिळणार? रिक्षाचालकांचे परवाने वाटप करताना अर्जदाराला मराठी भाषेचे ज्ञान असण्याची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर ठाण्यात जवळपास एक हजार अमराठी रिक्षाचालक आता परवान्यासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेचे काडीचेही ज्ञान नसलेल्या ठाण्यातील ९३९ रिक्षाचालकांना गेल्यावर्षी अपात्र ठरवण्यात आले होते. रिक्षाचालकांना मराठी भाषा सक्तीची केल्यानंतर परराज्यातून आलेल्या अनेक रिक्षाचालकांनी मराठी शिकण्यासाठी विविध क्लृप्त्या लढविल्या होत्या. तरीही मराठीचा उच्चार न जमल्याने अनेकांना परमिट नाकारण्यात आले. त्यामुळे हजारो रिक्षाचालकांचा भ्रमनिरास झाला. या निर्णयाविरोधात रिक्षाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्वाना आता न्यायालयाने दिलासा दिल्याने या अपात्र रिक्षाचालकांना आता परमिट मिळणार आहे. रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे अनिर्वाय असल्याचे परिपत्रक परिवहन विभागाने काढले होते. सार्वजनिक प्रादेशिक वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना प्रादेशिक भाषा आलीच पाहिजे, अन्यथा या वाहतूकदारांना प्रवाशांनी दिलेल्या सूचना कळणार नाही, असे निरीक्षणही तेव्हा उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यामुळे परराज्यातून रोजगारासाठी मुंबई आणि ठाण्यात आलेल्या हजारो रिक्षाचालकांना परमिट नाकारण्यात आले होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने, रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती ही पूर्णपणे बेकायदा आहे, असे स्पष्ट करत सक्तीचे परिपत्रक बेकायदा ठरवले आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ४ हजार ८२१ रिक्षाचालकांसाठी लॉटरी काढण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी ९३९ रिक्षाचालकांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. रिक्षाचालकांच्या लढय़ाला यश १२ जानेवारी २०१६ मध्ये ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने ४ हजार ८२१ जागांसाठी लॉटरी परमिट काढले. त्यात ३ हजार ८६० जणांनी आपली कागदपत्रे सादर केली. त्यातील २ हजार ९२१ रिक्षाचालकांना कच्चे परमिट देण्यात आले. त्यात ९३९ जणांना मराठी भाषा येत नसल्याने अपात्र ठरविण्यात आले. या ९३९ जणांपैकी ६१९ जणांनी या मराठी भाषा सक्तीच्या परिपत्रकाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
