तीन वर्षांपूर्वी उल्हासनगर महापालिकेने बेकायदा सुरू केलेल्या कचराभूमीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे न्याय मागणाऱ्या नागरिकांची याचिका हरित लवादाने स्वीकारली आहे. त्यावर येत्या २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असून त्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेसह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि नगरविकास सचिवांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नदी प्रदूषणानंतर बेकायदा कचराभूमीप्रकरणातही उल्हासनगर महापालिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. उल्हासनगर शहरातील खेमानी येथील कचराभूमीची क्षमता संपल्यानंतर महापालिकेने कॅम्प चार भागातील आकाश कॉलनी परिसरात बेकायदा पद्धतीने कचरा टाकण्यास सुरूवात केली होती. तीन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या कचराभूमीला सुरूवातीपासूनच स्थानिकांनी विरोध केला. रहिवासी भागात कचराभूमी सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. गेल्या तीन वर्षांपासून या ठिकाणी कचऱ्याला लागणाऱ्या आगीमुळे आसपासच्या भागात अनेक महिने धुराचे साम्राज्य असते. अनेकदा मृत प्राणी, कापडय़ांच्या चिंध्या येथे आणून टाकल्या जातात. त्यामुळे दुर्गंधी आणि आग लागण्याचे प्रकार होत असतात. या विरोधात गेल्या तीन वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. तसेच उल्हासनगरातील राजकुमार कुकरेजा यांनी मार्च महिन्यात अ‍ॅड. असिम सरोदे यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे पश्चिम खंडपीठाकडे बेकायदा कचराभूमीविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्यावेळेस उल्हासनगर महापालिकेविरूद्ध दाखल केलेली याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने स्वीकारली आहे. यापूर्वी वालधुनी आणि उल्हास नदी प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर पालिकेला फटकारले होते. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यात अद्याप पालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. असे असताना राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या दुसऱ्या खटल्यामुळे पालिकेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बेकायदा कचराभूमी प्रकरणावर येत्या २४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून याबाबत महापालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिव किंवा त्यांच्या वकिलांनाही हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्ते राजकुमार कुकरेजा म्हणाले की, आमचा निम्मा विजय झाला असून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे. तर उल्हासनगर महापालिका आयमुक्त सुधाकर देशमुख यांना याबाबत विचारले असता, त्या कचराभूमीला स्थलांतरीत करण्यासाठी उसाटणे येथील जागेची मागणी शासनाकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.
