कल्याण : मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रात यापुढे ज्या महापालिकांमधील अधिकारी बेकायदा बांधकामांचे संरक्षण करतील अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल. त्याच बरोबर अशा अधिकाऱ्यांना यापुढे तुरुंगाची हवा खावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणी सुरू असलेल्या चर्चेवर उत्तर देताना विधीमंडळात दिला.
त्याच बरोबर डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील एकाही रहिवाशावर बेघर होण्याची वेळ येऊ देणार नाही. शासन पूर्ण ताकदीने् त्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असाही दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. डोंबिवली मतदारसंघातील बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांवर न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाई होणार असल्याने आमदार व भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बेघर होण्याची टांगती तलवार असलेल्या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात रहिवाशांचा दोष नसल्याचे कार्याध्यक्ष चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले होते.
डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणावर विधीमंडळात गुरुवारी आमदार निरंजन डावखरे आणि इतरांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, सरकारी जमिनींची बनावट कागदपत्रे तयार करून भूमाफिया या जमिनी आपल्या नावावर करतात. या जमिनींवर बनावट बांधकाम परवानग्या आणि इतर कागदपत्रांचा आधार घेऊन बेकायदा इमारती उभ्या करतात. या इमारती उभ्या राहत असताना पालिकेचे अधिकारी या बेकायदा इमारतींना आशीर्वाद देतात. या बेकायदा इमारतींना पाठबळ देणारे पालिका अधिकारी नंतर निवृत्त होतात. यापुढे अशा एकाही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही. त्यांची चौकशी करून त्यांना तुरुंगाची हवा चाखावीच लागेल, असा इशारा मुख्यममंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
या बेकायदा कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया महारेराकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. हे महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र पाहून लोक या इमारती अधिकृत आहेत असे समजून घरे घेतात. यामध्ये लोकांची चूक नसते. भूमाफिया आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या भूमिकांमुळे अशा इमारतींमध्ये रहिवाशांची फसवणूक झाली असल्याचे दिसून येते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ६५ महारेरा प्रकरणात उच्च न्यालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामे
कल्याण डोंबिवलीत एकूण ४९९ बांधकामे अनधिकृत घोषित केली आहेत. ५८ माफियांवर गुन्हे दाखल आहेत. ८४ बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासन ठाम आहे. काही चुकीच्या प्रकारांमुळे या इमारतीत घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. लोकांचा यात दोष नाही. या इमारतींमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.- रवींद्र चव्हाण, प्रदेश कार्याध्यक्ष, भाजप.
