महापालिका क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी देण्यास राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यानुसार महापालिका प्रशासनाने केवळ ३१ टक्के सामान्य कर वगळून मालमत्ता करांची देयके तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे ठाणेकरांना कर दिलासा मिळाल्याचे चित्र असून यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा भार पडण्याची चिन्हे आहेत. तसेच महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर ठाणेकरांवर करसवलतींचा वर्षाव झाल्याचे दिसून येत आहे.
ठाणे महापालिकेची २०१७ मध्ये निवडणुक झाली होती. या निवडणुकीत शिवसेनेने पाचशे चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी देण्याचे वचन दिले होते. त्यानंतर शिवसेना पालिकेत सत्तेवर आल्यानंतरही करमाफी लागू झाली नव्हती. याच मुद्द्यावरून भाजपकडून शिवसेनेवर सातत्याने टिका केली जात होती. दरम्यान, पालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात येण्याआधी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेने पाचशे चौरस फुटाच्या घरांना सरसकट करमाफी लागू करण्याचा ठराव केला होता. त्यास राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पाठींबा दिला होता. हा ठराव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली असून यासंबंधीचे पत्र महापालिकेस पाठविले आहे. यानुसार पालिकेने मालमत्ता कराची देयके तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५ लाख ६० हजार ग्राहकांची देयके प्रशासनाने तयार केली असून ती येत्या दोन दिवसांत वितरीत करण्याचे काम सुरु होणार आहे. तर काही ग्राहकांच्या घरांचे क्षेत्रफ‌ळाची योग्य नोंद आढळून येत नसून त्या घरांचे क्षेत्रफळ मोजून त्यांना त्याप्रमाणे देयके दिली जाणार आहेत. ठाणे महापालिकेने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात कर सवलत ग्राह्य धरली होती. या सवलतीमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटाच्या बिल्ट की कार्पेट यापैकी कोणत्या घरांना कर सवलत मिळणार याविषयी नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. परंतु पालिका प्रशासनाने कार्पेट क्षेत्रफळानुसार देयके तयार करण्यास सुरूवात केली असून यामुळे कार्पेट क्षेत्रफळावरच कर सवलत मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका प्रशासनाकडूनही त्यास दुजोरा देण्यात आला आहे.
ठाणे शहरातील पाचशे चौरस फुटाच्या घरांना संपुर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय पालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेसह राष्ट्रवादीने घेतला होता. याआधारे महापालिकेने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात कर सवलत ग्राह्य धरली होती. त्यानुसार १५० कोटींचा बोजा पालिकेवर पडणार असल्याचा अंदाज होता. पंरतु राज्य शासनाने सरसकटऐवजी केवळ सामान्य करात सवलत देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे ठाणेकरांच्या एकूण मालमत्ता करातील ३१ टक्के सामान्य कर माफ होणार आहे. त्यामुळे आता १५० ऐवजी ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा भार पालिकेवर पडणार आहे.
