ठाणे - महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल भागातील आरोग्य यंत्रणा ही मरणपंथाला आली आहे. अपुऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधांमुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहे. त्यामुळे राज्याची आरोग्य यंत्रणा बंद करा आणि आदिवासी बांधवाना त्यांच्या पारंपरिक पद्धतीने म्हणजेच मांत्रिकांकडून उपचार करून घेण्याची परवानगी द्यावी. तसेच आरोग्य सेवा देण्यात शासन कुचकामी ठरल्याने डॉक्टरांच्या जागी मांत्रिकांची नियुक्ती करावी, अशी उपरोधिक मागणी करत श्रमजीवी संघटनेच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी सोमवारी (६ जून) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यामोर्चात ठाणे, पालघर, वसई, पालघर, भिवंडी या ठिकाणाहून आलेले हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयांवर पूर्णतः अवलंबून राहावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर श्रमजीवी संघटनेतर्फे मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत ठाणे, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय तसेच जिल्हा रुग्णालया यांना भेट देऊन तेथील माहिती गोळा केली. या माहितीच्या आधारे श्रमजीवी संघटनेनं राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर एक अहवाल प्रसारित केला आहे. या अहवालातून शासकीय आरोग्य संस्था या अपूर्ण सोयीसुविधा आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे खितपत पडल्या असल्याचा दावा श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची त्वरित भरती करावी. कुपोषित बालकांसाठी, गरोदर महिलांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधांचा पुरेशा प्रमाणात साठा उपलब्ध करून द्यावा. तसेच सर्व रुग्णालयांमध्ये स्वछता, पिण्याच्या पाणी आणि विजेची सुविधा असावी. यासह इतर मागण्या श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहे. या मागण्यांची शासनाने दखल घ्यावी याकरिता सोमवारी संघटनेच्या वतीने साकेत मैदान ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गाने मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात ठाणे, पालघर, वसई, पालघर, भिवंडी या ठिकाणाहून आलेले हजारो नागरिक सहभागी झाले होते. आरोग्य यंत्रणेत डॉक्टर कमी असल्याने शासनाने मांत्रिकांची नियुक्ती करण्याची उपरोधिक मागणी यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली. तसेच उपरोधिकपणे यावेळी संघटनेकडून रवाळ म्हणजेच मांत्रिकांचा पदवीदान सोहळा देखील आयोजित करण्यात आला होता. मोर्चाच्या अखेरीस संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्याचे पत्रकी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना देण्यात आले. संघटनेच्या वतीने काढण्यात आलेला या मोर्चामुळे कोर्ट नाका परिसरात नागरिकांना काही काळ वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. "डॉक्टर नको भगत द्या…" श्रमजीवी संघटनेतर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चात नागरिकांकडून "डॉक्टर नको भगत द्या, गोळ्या, इंजेक्शन नको सुईण द्या, आरोग्य मंत्री नावाला, कसं जगायचं चिंता पडलीय गरीब बहीण भावाला, नको भोंगा चालीसा- आरोग्य रक्षणासाठी भगत हवा, आरोग्य विभागात राहिलंय काय भगताशिवाय पर्याय नाय", अशा आशयाचे फलक दाखवण्यात आले. या फलकांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. हेही वाचा : “राज्यात २ लाख ३४ हजार नागरिकांमागे एक रूग्णालय”, श्रमजीवी संघटनेचा दावा श्रमजीवी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा स्नेहा पंडित म्हणाल्या, "ग्रामीण भागातील त्यातही प्रामुख्याने आदिवासी बहुल भागातील आरोग्य यंत्रणेची दुरावस्था झाली आहे. शासनाच्या आरोग्य विभागाने त्याकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे. आरोग्य यंत्रणेच्या या दुरावस्थेकड़े लक्ष वेधण्यासाठी आणि संघटनेच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते."
