१,६१७ कचरा वेचक कुटुंब पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत ! एक वर्ष उलटूनही प्रकल्प कागदावरच

ठाणे जिल्हा महिला आणि बाल विकास विभागातर्फे जिल्ह्यातील कचरा वेचक कुटुंबीयांसाठी आणि कचरा वेचक मुलांसाठी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील सहा महानगर पालिकांचे आणि दोन नगरपालिकांच्या कचरा भूमीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यासाठी जिल्ह्यातील सहा महानगरपालिकेच्या कचरा भूर्मीचे सर्वेक्षण करून १,६१७ कचरावेचक कुटुंबीयांची, तर २ हजार कचरा वेचक बालकांची नोंद करण्यात आली.या प्रकल्पाच्या आखणीबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षणआयोगाचे अध्यक्ष प्रयंक कागजू यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी महत्त्वाची बैठक पार पडली होती.

यावेळी हा प्रकल्प योग्य पद्धतीने पूर्णत्वास नेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्नशील राहण्याच्या सूचना यावेळी कागजू यांनी दिल्या. मात्र या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी जिल्हा महिला बालविकास विभागाकडून विशेष अशी प्रगती करण्यात आली नाही. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी प्रकल्प मुंबईत हा प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोगाचा होता. परंतु, काही कारणास्तव हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊ शकला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प भोपाळ येथे सुरू करण्यात आला. याच धर्तीवर राज्यातील पहिला प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यात उभा राहणार होता. मात्र हा प्रकल्प रखडल्याने कचरा वेचक कुटुंब पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

प्रकल्प नेमका आहे काय ?

जिल्हा महिला बाल विकास विभाग, प्रवास फाऊंडेशन आणि समतोल संस्था मिळून हा प्रकल्प राबविणार होते. यामध्ये सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कचराभूमीवर इंडियन ऑयल कॉर्पोरशन तज्ज्ञ सत्येंद्र शहा आणि पुनर्वापर तज्ज्ञ शशिकांत जोशी यांच्या साह्याने पुनर्वापर केंद्र तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. तर कचरावेचक कुटुंबांचे फेडरेशन तयार करून त्यामार्फत कचऱ्यात येणारे प्लास्टिक आणि इतर पुनर्वापरास येणारे भाग याची विक्री फेडरेशनमार्फत पुनर्वापर प्रकल्पाला देणे व त्यातून येणाऱ्या नफ्याचे समसमान वाटप सर्व फेडरेशनच्या सदस्यांना करणे अशी कामे यातून केली जाणार होती. यामुळे एक सक्षम रोजगार कचरा वेचक कुटुंबियांना मिळणार होता. तर या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण अंतर्गत १ हजार ६१७ कुटुंबे, तर दोन हजार कचरावेचक मुले आढळून आली आहेत.

कचरावेचक मुलांना काही व्यापारी पैशाचा मोबदला देण्याऐवजी नशेचे पदार्थ पुरवणे, वाईट सवयी लावणे, पैसे न देणे, रोजगार बुडवणे त्याचप्रमाणे मुलींचे शोषण करणे अशा प्रकारचे गुन्हे जर आढळून आले तर अशा व्यापाऱ्यांवर पोलिसांमार्फत गुन्हे दाखल करण्यात येणार होते आणि मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात येणार होते. मात्र यातील कोणत्याही बाबी अद्याप पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. याबाबत जिल्हा महिला बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.