मराठा आरक्षण लागू असल्याने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यात अडथळा

मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करीत बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचबरोबर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची, हैदराबाद, सातारा गँझेट लागू करण्याची आणि एकाकडे कुणबी दाखला असल्यास मातृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयऱ्यांनाही तो देण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ आणि विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करीत आहे आणि यासंदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करीत आहे.

मराठा समाज मागास असल्याने ओबीसी अंतर्गत आरक्षण आणि मराठा-कुणबी एकच संबोधणे, या दोन्ही बाबी कायदेशीर मुद्द्यांवर भिन्न आहेत आणि त्यासाठीची कार्यपद्धतीही स्वतंत्र असल्याचे सराटे यांनी नमूद केले. सध्या मराठा समाजाला संविधानातील नवीन तरतूद अनुच्छेद ३४२ ए अन्वये फेब्रुवारी २०२४ मध्ये १० टक्के एसईबीसी आरक्षण दिलेले आहे. त्याच समाजाला किंवा जातीला कायद्याने दुसरे आरक्षण मागता येत नाही. जर ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले, तर स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण रद्द होईल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी कोट्यातीलही आरक्षण रद्द केले, तर समाजाला स्वतंत्र व ओबीसी अशा दोन्ही आरक्षणांना मुकावे लागेल, अशी भीती सराटे यांनी व्यक्त केली.

मराठा व कुणबी एकच नाहीत, दोन वेगळ्या जाती असल्याचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. त्यामुळे मराठा- कुणबी एकच असल्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेता येणार नाही आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करता येणार नाहीत. तसे केले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही, असा अभिप्राय कायदेशीर सल्लागारांनी सरकारला दिला आहे. 

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे समिती (२०१४) अहवालानुसार मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्यात ३२ टक्के , न्या. गायकवाड अहवालानुसार ३० टक्के आणि न्या. शुक्रे आयोगाच्या अहवालानुसार २८ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे मराठा-कुणबी एकच आहेत, असे सरकारला जाहीर करता येणार नाही, असे मत सराटे यांनी व्यक्त केले. मराठा समाजाला देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकविणे आणि ते संविधानिक असल्याचे न्यायालयात सिद्ध होणे, समाजासाठी महत्वाचे असल्याचे सराटे यांनी स्पष्ट केले.