डोंबिवली – डोंबिवलीतील ६५ इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करून त्या इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून त्या इमारती अधिकृत असल्याचे दाखवून भूमाफियांनी घर खरेदी करणाऱ्या सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली. या इमारतींवर न्यायालयाचे कारवाईचे आदेश आहेत. या इमारती वाचविण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याने आपले घर वाचविण्यासाठी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांनी मंगळवारी, १५ जुलै रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे सकाळी नऊ वाजल्यापासून धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बेकायदा इमारती उभारणारे भूमाफिया, या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे बनविणारे भूमाफिया कल्याण डोंबिवली शहरात मोकाट फिरत आहेत. बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या भूमाफियांचे वाढदिवसांच्या प्रतिमा भव्य फलकांच्या माध्यमातून डोंबिवलीतील मुख्य वर्दळीचे रस्ते, उड्डाण पूल, चौकांमध्ये लावले जात आहेत.
या भूमाफियांची नावे ६५ बेकायदा इमारती मधील रहिवाशांनी शासन, पोलिसांना निवेदनाच्या माध्यमातून दिली आहेत. तरीही या भूमाफियांंवर शासन, पोलीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत, अशी रहिवाशांची तक्रार आहे. याऊलट आयुष्याची पुंजी लावून या इमारतींमध्ये घर खरेदी करणाऱ्याला मात्र पालिका सतत नोटिसा पाठवून त्यांचे जगणे हैराण करून ठेवत आहे, अशी खंत रहिवासी व्यक्त करत आहेत.
६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांनी या धरणे आंदोलनात अधिक संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन रहिवाशांनी केले आहे. ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना बेघर होऊ दिले जाणार नाही. शासन या रहिवाशांच्या पाठीशी आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यापूर्वी ६५ इमारतीमधील रहिवाशांना दिले होते. परंतु, त्यानंतर कोणतीही हालचाल शासनाकडून झाली नाही. त्यामुळे रहिवासी अस्वस्थ आहेत.
मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुलांच्या शाळा सुरू आहेत. अनेक घरांमध्ये व्याधीग्रस्त वृध्द, ज्येष्ठ नागरिक, लहान बाळे आहेत. या इमारतींवर पावसात कारवाई झाली तर निवारा नसलेल्या या ६५ इमारतींमधील रहिवाशांनी जायचे कोठे, असे प्रश्न रहिवासी करत आहेत. या इमारतींची पालिकेची कागदपत्रे, महारेराचे प्रमाणपत्र पाहून आम्ही आयुष्याचा निवारा म्हणून या इमारतीत घरे घेतली. ही आमची चूक आहे का. आता आयुष्याची पुंजी लावून घरासाठी खर्च केल्यानंतर ती घरे तुटणार असतील सुमारे साडे सहा हजार रहिवाशांनी जायचे कोठे, असे प्रश्न रहिवासी करत आहेत.
बेकायदा बांधकामे विषयावर न्यायालये आक्रमक असल्याने कोणीही लोकप्रतिनिधी या विषयावर उघडपणे, लिखित स्वरुपात बोलण्यास तयार नाही. चालू विधिमंडळ अधिवेशनात कोणीही आमदाराने हा विषय उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे शासनाचे या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी ६५ इमारतीमधील रहिवाशांनी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
