अर्थसंकल्पाचा पंचनामा

२०१४-१५ अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े आणि सद्य:स्थिती
’स्थानिक संस्था कराच्या दरांचे सुसूत्रीकरण : गेले वर्षभर कराच्या दरांच्या सुसूत्रीकरणाचे ठोस प्रयत्न झालेले दिसले नाहीत. व्यापारी कर भरत नाहीत ही ओरडही कायम राहिली. नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
’आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धतीने रस्त्यांचे मजबुतीकरण : शहरातील डांबरीकरणाचे रस्ते टिकत नाहीत. त्यामुळे प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करावे, अशी मागणी राजकीय नेत्यांनी उचलून धरली होती. गुप्ता यांनी ही मागणी लक्षात घेऊन सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची आखणी केली. यासाठी डिफर्ड पेमेंट ही वादग्रस्त निविदा पद्धत आखण्यात आली. याप्रकरणी चौकशी सुरू होताच राज्य सरकारने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.
’स्मशानभूमीच्या विकासासाठी एकत्रित कार्यक्रम : शहरातील मध्यवर्ती भागातील १८ स्मशानभूमींच्या विकासासाठी निश्चित असे धोरण आखण्यात आले आणि त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, हे सर्व अद्याप कागदावरच असून या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान पालिकेस पेलावे लागणार आहे.
’आरोग्य सुविधांवर भर :  कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय हे शहरातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचे केंद्रिबदू मानले जाते. मात्र, हे रुग्णालय राज्य सरकारकडे वर्ग करण्याचा आग्रह गुप्ता यांनी धरला. दुसरीकडे कौसा भागात १०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी ७५ कोटींचा प्रकल्प आखला. स्वस्त दरात डायलिसिस सुविधेसाठी आखलेल्या योजनांचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
’ठाणे महापालिकेचे क्रीडा, पार्किंग धोरण : या दोन्ही धोरणांना मान्यता मिळाली हे गुप्ता यांच्या कारकीर्दीचे बलस्थान म्हणायला हवे. शहरात क्रीडापटू घडविण्यासाठी विशिष्ट असे धोरण असावे असा त्यांचा आग्रह होता. तो अर्थसंकल्पातून दिसून आला. यासंबंधीच्या धोरणाला मान्यता मिळाल्याने अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. शहरातील पार्किंग नेटके असावे यासाठी वेगवेगळ्या भागांतील रस्त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले. रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करणाऱ्यांकडून अधिक पैसे गोळा करण्याचे धोरण मंजूरही करण्यात आले. या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही.  
’टीएमटी बसच्या संख्येत वाढ : टीएमटीच्या ताफ्यात यंदाच्या वर्षांत वातानुकूलित आणि साध्या बस मोठय़ा प्रमाणावर दाखल होऊ लागल्या आहेत. या बससाठी वाहक-चालक ठेकेदार पद्धतीने नेमावेत असा एका प्रस्ताव आहे. मात्र यासंबंधीच्या निविदांना अद्याप फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.  
’हुतात्मा पार्क, विज्ञान पार्क, थीम पार्क व स्मृती वन : यापैकी हुतात्मा पार्क नेमके कुठे असेल याविषयी वर्ष उलटले तरी स्पष्टता नव्हती. ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या माध्यमातून विज्ञान केंद्राच्या उभारणीस चालना मिळाली असली तरी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. थीम पार्कची संकल्पनाही पुरेशा प्रमाणात स्पष्ट नाही.
’मालमत्ता कर : ठाणे, कळवा, मुंब्रा या भागांमधील ज्या इमारतींना मालमत्ता कराचे एकत्रित बिल बजावण्यात येत आहे, अशा मिळकतींमधील नोंदणीकृत सोसायटीने अथवा जी सोसायटी नोंदणीकृत नाही तेथील ५० टक्केपेक्षा अधिक सभासदांनी मालमत्ता कराची बिले स्वतंत्रपणे मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास ते मान्य केले जाईल, असे ठरविण्यात आले होते. या दृष्टीने कार्यवाही मात्र फारशी झालेली नाही.  
’भांडवली मूल्यावरील कर आकारणी कागदावर : करयोग्य मूल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराऐवजी भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली राबविण्याची घोषणा गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. मात्र, या करप्रणालीबाबत ठाणेकरांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही.
’निवारा निधी खुंटला : मालमत्तांच्या करयोग्य मूल्यावर २ टक्के दराने निवारा अधिभार आकारून ही रक्कम अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्नही गेल्या वर्षभरात फसला. बेकायदा बांधकामांच्या पुनर्बाधणीसाठी अधिकृत रहिवास असलेल्या इमारतींकडून अधिभार स्वीकारणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी मांडली. त्यामुळे निवारा निधी उभा राहण्यापूर्वीच खुंटला.
’विकास शुल्काची आस : बांधकाम क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर मंदी अवतरल्याने महापालिकेच्या विकास शुल्काच्या वसुलीवर यंदा प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून आले. मात्र, शैक्षणिक वापरासाठीचे भूखंड वितरित करीत अखेरच्या टप्प्यात १०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल गोळा करण्यात महापालिकेस यश आले. ठाणे शहरात खासगी शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशाचा मार्गही मोकळा झाला.   
’करमुक्तीचे वर्ष : गेल्या अर्थसंकल्पात करवाढीचे वेगवेगळे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे गुप्ता यांना अपेक्षित असलेले पाणी, मालमत्ता, स्थानिक संस्था करांच्या वाढीचे प्रस्ताव पटलावरही येऊ शकले नाहीत. पाणीपुरवठय़ासाठी २४ तास योजनाही कागदावर राहिली. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मात्र  आता सर्वच प्रकारच्या करवाढीचे प्रस्ताव मांडत नव्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट केली आहे.

तोंडपाटीलकी तशी जुनीच..
’ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतुकीसाठी श्रीस्थानक लोकमार्ग प्रकल्पाची घोषणा राजीव यांनी केली होती. हा प्रकल्प नेमका कसा असेल, याविषयी अद्याप स्पष्टता नाही.
’पूर्व द्रुतगती महामार्ग ते घोडबंदर मार्गावर लाईट रेल ट्रान्सपोर्टची घोषणा झाली होती. या प्रकल्पासाठी साधा सल्लागारही नेमलेला नाही.
’ठाण्याच्या खाडीकिनारी १९ किलोमीटर अंतराचा बायपास, संजय गांधी उद्यानापर्यंत १२ किमीचा निसर्गरम्य रस्ता हे प्रकल्पही सल्लागाराच्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
’मत्स्यालय, हेलियम बलून हे पर्यटनविषयक प्रकल्प म्हणजे फुकाची बडबड ठरले.
’गेल्या वर्षीच्या घोषणेप्रमाणे कळव्यात नवे नाटय़गृह उभारण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविल्याने यंदा हे काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
’विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची कामे स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणण्यात आली. मात्र जमा-खर्चाचे नियोजन नसल्याने यापैकी किती कामे प्रत्यक्षात सुरू होतील, हा मोठा प्रश्न आहे.

अव्यवहार्य असा अर्थसंकल्प
ठाणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून असीम गुप्ता यांनी गेल्या वर्षी त्यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाची वर्षभर अंमलबजावणी करण्याची संधी मात्र त्यांना मिळाली नाही. आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाली. निवडणुकांमुळे या अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी तब्बल दहा महिन्यांचा कालावधी लागला. या काळात गुप्ता यांनी सादर केलेल्या सुमारे २१०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाने थेट २७०० कोटी रुपयांच्या घरात उडी घेतली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अव्यवहारी ठरला. नगरसेवकांनी प्रशासनापुढे आखून दिलेले जमा-खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्यच नाही, असे ठोस मत गुप्ता यांनी मांडले आणि प्रशासन-राजकीय वादात ठाणे शहराचा विकासाचा गाडा अडकून पडला.
जयेश सामंत  ठाणे