उल्हासनगर महापालिकेची भुयारी गटार योजना; नदी संवर्धन मोहिमेला हरताळ वसलेल्या शहरांतून प्रक्रियेविना सोडण्यात येणाऱ्या औद्योगिक आणि निवासी दुर्गंधीयुक्त, विषारी सांडपाण्याची ‘धनी’ ठरलेल्या वालधुनीच्या पात्रात आता उल्हासनगर महापालिकेने भुयारी गटार योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नदीच्या नष्टचर्यात भर पडणार असून संवर्धन मोहिमेला हरताळ फासला जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मलंगगडावर उगम पावून कल्याणमध्ये उल्हास नदीला मिळणारी वालधुनी नदी अनिर्बंध नागरीकरणाची बळी ठरली आहे. कोणत्याही प्रक्रियेविना सोडण्यात येणारे औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक आणि शहरांमधील घरगुती सांडपाणी यामुळे आधीच नदीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. उल्हासनगर आणि अंबरनाथच्या सीमेवर नदीपात्रात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत चाळीही बांधण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात वारंवार कळवूनही संबंधित प्रशासन डोळेझाक करीत असल्याचा स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे. आता तर महापालिकेनेच भुयारी गटार योजनेच्या वाहिन्या भर नदीपात्रात टाकण्यास सुरुवात केल्याने कुंपणच शेत खात असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन दशकांपूर्वी अंबरनाथ पालिकेने वालधुनीच्या पात्रात भुयारी गटार योजना राबवली होती. वालधुनीची वाताहात होण्याचे तेही एक कारण आहे. आता तीच चूक उल्हासनगर महापालिका करीत आहे. अशा प्रकारे काठावरील शहरे अधिकृतपणे आपले सांडपाणी नदीपात्रात सोडणार असतील, तर मग संवर्धन मोहिमेतून काय निष्पन्न होणार, असा सवाल पर्यावरणप्रेमी करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी गेल्या दोन वर्षांत वालधुनी नदीच्या प्रवाहाची तीनदा प्रत्यक्ष पाहणी केली. विशेष म्हणजे त्यातील एक कार्यक्रम उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाच्या पुढाकाराने राबविण्यात आला होता. प्रत्येक भेटीच्या वेळी त्यांनी नदीपात्रातील प्रदूषित सांडपाणी तातडीने रोखण्याची सूचना संबंधित प्रशासनांना केली होती. त्यानंतर वालधुनीच्या प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण मानले जाणारे उल्हासनगरमधील जीन्स उद्योग बंद करण्यात आले. मात्र तरीही अद्याप नदीचा प्रवाह दूषित आणि दुर्गंधीयुक्तच आहे. औद्योगिक वसाहतींमधून अजूनही वालधुनीत प्रदूषित सांडपाणी सोडले जाते, हे यावरून सिद्ध होते. वालधुनीची अशी दशा करणाऱ्यांना शोधण्यात तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पूर्णपणे अपयश आल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमी सुधाकर झोरे यांनी केला आहे. एमपीसीबीचे हात वर याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे धनंजय पाटील यांना विचारले असता, यात मंडळाची कोणतीही भूमिका नसून उल्हासनगर महापालिकेलाच विचारा असे त्यांनी सांगितले. अधिक माहितीसाठी प्रदूषण मंडळाच्याच मंचक जाधव यांना विचारले असता, नदी पात्र हा पाटबंधारे विभागाचा विषय असून त्यावर तेच बोलू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. भुयारी गटार योजनेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सल्लागार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनालाखाली काम सुरू आहे. मात्र या कामामुळे वालधुनीला धोका निर्माण होईल, असे वाटत नाही. - राजेंद्र निंबाळकर, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका भुयारी गटार योजनेचे पाइप नदीपात्रात टाकणे चुकीचेच आहे. भविष्यात याची गळती संभवते. शिवाय त्यामुळे पात्र अरुंद झाल्याने नदीच्या प्रवाहालाही धोका पोहोचू शकतो. एकीकडे नदी पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे अशा गोष्टी होत असतील तर ते दुर्दैवी आहे. त्याची माहिती येत्या २३ मार्चच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी लागेल. - अश्विन अघोर, वनशक्ती.
