अन्न, औषधांच्या तक्रारींचा निपटारा संथगती

भेसळयुक्त अन्न आणि औषधांविषयीच्या तक्रारींचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असले तरी, या तक्रारींवर कारवाई होण्याचे प्रमाण अजूनही कमीच आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कोकण विभागाकडे आलेल्या विविध प्रकारच्या ५८८ तक्रारींपैकी अवघ्या २१० तक्रारीच निकाली निघू शकल्या आहेत. निकृष्ट दर्जाचे अन्न, उघडय़ावर खाद्यपदार्थाची विक्री, अन्नभेसळ, औषधांतील भेसळ अशा विविध प्रकारच्या तक्रारींच्या माध्यमातून नागरी आरोग्यासारखा महत्त्वाचा प्रश्न मांडण्यात येत असतानाही अन्न व औषध प्रशासनाकडून अतिशय संथगतीने या तक्रारींची विल्हेवाट लावण्याचे काम होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

उपाहारगृहातील अस्वच्छता, खाद्यपदार्थामधील भेसळ, निकृष्ट दर्जाचा किराणा माल अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे येत असतात. गेल्या वर्षी एप्रिलपासून यंदाच्या मार्चपर्यंत या विभागाकडे अशा प्रकारची ४९६ प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी अवघी १९९ प्रकरणे निकालात निघाली. या प्रकरणांतून या विभागाने ४५ लाख ६५ हजार रुपये वसूल केला. एप्रिल २०१७ पर्यंत प्रशासनाकडे एकूण ५८८ तक्रारी प्रलंबित असून त्यापैकी गेल्या चाळीस दिवसांत त्यापैकी फक्त ११ तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत.

उपाहारगृहातील अस्वच्छता, खाद्यपदार्थामधील भेसळ, निकृष्ट दर्जाचा किराणा माल विकणाऱ्या २१० जणांवर गेल्या दोन वर्षांत कारवाई झाली. त्यांच्याकडून ३ लाख ३१ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. उर्वरित तक्रारींपैकी सध्या ४५ प्रकरणे न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहेत. मात्र बाकीच्या तक्रारींचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे.गेल्या वर्षभरात भिवंडी येथील एका किराणा मालाच्या दुकानदाराकडून सर्वात जास्त म्हणजे एक लाख १५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. कारवाईतील किमान दंडाची रक्कम दहा हजार रुपये आहे.  अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे न्यायनिर्णय अधिकारी सुरेश देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात ठाणे जिल्ह्य़ात ४ हजार ७७९ तपासण्या केल्या. त्यात सुधारणा आवश्यक असणाऱ्या एक हजार १११ जणांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेत १४० जणांचे खाद्यपरवाने रद्द केले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर ज्यांच्यावर कारवाई केली जाते त्यांना प्रथम नोटीस पाठवली जाते. मात्र बऱ्याच वेळा त्यांच्याकडून नोटिशीला उत्तर दिले जात नाही. तसेच ते भेटायलाही येत नाहीत. अशा वेळी त्या खटल्यांच्या सतत तारखा पडत राहतात. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब लागतो.

-सुरेश देशमुख, न्यायनिर्णय अधिकारी, अन्न व औषध विभाग