कल्याण : पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार महानगर पालिकेची आयुक्त पदे ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी भक्कम राजकीय पाठबळातून मिळवली. ते अधिकारी काही कालावधीनंतर नेहमीच चौकशी यंत्रणांच्या रडारवर शेवटी आल्याची प्रथा आहे. मागील तेरा ते चौदा वर्षापूर्वी वसई विरार पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांना सेवानिवृत्तीच्या एक दिवस आधी शासनाने निलंबित केले. याच पालिकेचे आयुक्त पद भूषवून ठाण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे आयुक्तपद भूषविणारे अनिल पवार वसई विरार पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे आणि ईडीच्या धाडींमुळे आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.
वसई विरार पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद राठोड यांची कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्त पदावरून सप्टेंबर २०१० मध्ये बदली झाली. त्यांना ठाणे महापालिकेत उपायुक्त म्हणून शासनाने पदस्थापना दिली. आयुक्त पदावरून थेट उपायुक्त पदावर काम करावे लागणार असल्याने या अवनत पदावर काम करण्यास राठोड यांनी नकार दिला आणि ते या पदावर हजर झाले नाहीत. राठोड यांचे काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याशी घनिष्ट संबंध असल्याची चर्चा त्यावेळी होती. त्या जोरावर राठोड यांनी काही महिन्यांनी वसई विरार पालिकेचे आयुक्त पद पटकविण्यात बाजी मारली.
कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त असताना तत्कालीन आयुक्त राठोड यांनी शहाड परिसरातील एका कंपनीकडे सुमारे साडे सहा कोटी मालमत्ता कराची थकबाकी असताना, त्या कंपनीच्या अन्य व्यवहार कामांसाठी स्थायी समिती, महासभेला विश्वासात न घेता परस्पर ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले म्हणून नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याप्रकरणी माहिती कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी शासनस्तरावर तक्रारी केल्या होत्या. विधिमंडळ अधिवेशनात हा विषय गाजला होता. या सर्व प्रकरणात प्रथमदर्शनी गोविंद राठोड शासन चौकशीत दोषी आढळले होते. राजकीय आशीर्वादामुळे राठोड यांच्यावरील कारवाईत अडथळा येत होता.
वसई विरार पालिकेचे आयुक्त असताना सेवानिवृत्त होत असताना शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिवांनी निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी राठोड यांना निलंबित करण्याचा आदेश काढला. राठोड सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्या समर्थकांंनी निवृत्त समारंभाची जोरदार तयारी एका शेतघरावर केली होती. लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, स्थानिक अधिकारी, माजी नगरसेवक या कार्यक्रमाला निमंत्रित होते.
परंतु, सेवानिवृत्त समारंभाच्या जंगी मेजवानीच्या दुपारीच शासन आदेश राठोड यांच्या हातात पडला. ही माहिती फक्त राठोड, शासन अधिकाऱ्यांनाच होती. निलंबनाची माहिती बाहेर पडणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली होती. रात्रीचा मेजवानीचा कार्यक्रम व्यवस्थित उरकेल याची काळजी घेण्यात आली होती. परंतु, मंत्रालयातून बातमी फुटली आणि राठोड निलंबित झाल्याची माहिती सर्वदूर पसरली. त्यामुळे रात्रीच्या मेजवानी कार्यक्रमाला बहुतांशी राजकीय मंडळी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली.
आता राजकीय आशीर्वाद आणि भाचेसंबंध असलेले वसई विरार पालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार ईडीच्या छाप्यांमुळे चर्चेत आले आहेत. या चर्चेमुळे वसई विरार पालिकेची राजकीय आशीर्वादाने मिळविलेली पद धोक्याचे असल्याची चर्चा नागरिक, अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.
