‘झोपु’चा गुणात्मक अहवाल सादर करा!

गृहनिर्माण प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांचे आदेश
शहरी गरीबांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या झोपू योजनेत कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील अधिकारी, समंत्रक आणि ठेकेदारांनी घातलेल्या गोंधळप्रकरणी पालिकेने जो चौकशी अहवाल तयार केला आहे. त्या आधारे आयुक्तांनी गुणात्मक कार्यवाहीचा अहवाल गृहनिर्माण विभागाला सादर करावा, असे आदेश राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.या योजनेतील घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे विभागातर्फे चौकशी सुरूआहे. ‘झोपु’ योजनेतील घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल पालिकेने गृहनिर्माण विभागाला सादर केल्यानंतर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या अहवालाकडे आपल्या नजरा वळविल्या आहेत.
शहरात झोपडपट्टय़ा नसाव्यात, झोपडपट्टीतील शहरी गरीबांना हक्काची घरे मिळावीत, या उद्देशातून केंद्र व राज्य शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला सात वर्षांपूर्वी ६५४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून झोपडपट्टयांच्या जागी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. घरांचे हे विकास प्रकल्प १८ ते २८ महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक होते. हक्काचे घर मिळणार म्हणून झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी आपली झोपडी तोडण्यास पालिकेला परवानगी दिली. त्याबदल्यात ठेकेदाराने झोपडीधारकांना सुरुवातीला भाडय़ासाठी दहा हजार रुपये दिले होते. परंतु, अनेक झोपडीधारक हक्काचे घर मिळत असल्याने आजही भाडय़ाच्या घरात राहत आहेत. झोपडपट्टीतील बहुतेक वर्ग हा मजूर, कष्टकरी वर्गातील आहे. त्यामुळे त्यांना भाडे भरून जगणे अवघड झाले आहे. सात वर्ष उलटली तरी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. शहरी गरीब अधिकारी, ठेकेदार, समंत्रकाने घातलेल्या गोंधळामुळे हक्काच्या घरापासून वंचित राहिला आहे, असा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
तत्कालीन पोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांनी ‘झोपु’ योजनेत प्रथमदर्शनी घोटाळा झाला असून, या प्रकरणाची सी.बी.आय.तर्फे चौकशी करण्याचा अहवाल राज्य शासनाला दिला होता. राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने या प्रकरणात लक्ष दिले नाही. त्यानंतर हे प्रकरण गुंडाळण्यात आले. राज्य सरकारचे दुर्लक्ष, पोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने झोपु योजनेतील घोटाळ्याकडे फिरवलेली पाठ. त्यामुळे एका जागरुक नागरिकाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी आव्हान याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतल्यानंतर, पुन्हा चौकशीची सत्र सुरु झाली आहेत.
पालिकेने झोपु योजनेतील गोंधळाचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाभार्थी, या योजनेतील आर्थिक गोंधळाची स्वतंत्र चौकशी नव्याने सुरु केली आहे. पालिकेचा चौकशी अहवाल मिळावा, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. ‘लोकसत्ता ठाणे’ने राज्याच्या गृहनिर्माण विभागातून माहिती अधिकारात हा अहवाल प्राप्त केला आहे.
‘झोपु योजनेतील सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. मार्च २०१७ पर्यंत या प्रकल्पातील सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पर्यावरणासह इतर सर्व परवानग्या मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल,’ असे पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी अगोदरच गृहनिर्माण विभागाला कळविले आहे.