Thane, illegal construction ठाणे : मुंब्रा येथील शीळ भागातील खान कंपाऊंडमधील अनधिकृत इमारतींवर पालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर पालिकेने आता या बांधकामाप्रकरणी दोन कर लिपीकांना निलंबित केले आहे. या कारवाईनंतर पालिकेतील सर्वच कर लिपीक आक्रमक झाले असून त्यांनी याप्रकरणी थेट अतिरिक्त आयुक्त आणि आस्थापना उपायुक्तांची भेट घेतली.
शीळ भागातील खान कंपाऊंड परिसरात उभारण्यात आलेल्या २१ अनधिकृत इमारतींवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यावर स्वत: मुंब्रा येथील शीळ भागात जाऊन त्या इमारतींवर कारवाई करण्याची नामुष्की ओढवली होती. या कारवाईनंतर दिवा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या बांधकाम प्रकरणात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही पालिकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईनंतर या बांधकामांच्या काळात दिवा प्रभाग समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या दोन कर लिपिकांना पालिका प्रशासनाने निलंबित केले आहे.
कर लिपिक आक्रमक
दिवा प्रभाग समितीमधील दोन कर लिपिकांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे पालिकेच्या सर्वच प्रभाग समिती मधील कर लिपीकांमधून संताप व्यक्त होत असून या लिपीकांनी सोमवारी महापालिका मुख्यालयात येऊन उपायुक्त गजानन गोदेपुरे आणि त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांची भेट घेतली.
बांधकामांच्या नोंदी गायब
कारवाई झालेल्या दोघांचा बांधकाम प्रकरणाशी काहीच संबंध नसल्याचा दावा लिपीकांनी केला आहे. या दोन्ही कर लिपिकांनी येथील बांधकामांच्या नोंदी घेऊन त्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यावेळेस त्यांच्या नोंदीची दखलच घेतली नाही. याउलट जेव्हा अतिक्रमण विभागाकडे त्यांच्या नोंदीची तपासणी केली असता, त्या आढळून आल्या नाहीत. परंतु त्या दोघांकडेही त्या नोंदी मोबाईलमध्ये सुध्दा उपलब्ध आहेत, असा दावा लिपिकांनी केला.
इतरांवरही कारवाई व्हावी
न्याय मिळाला नाहीतर थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय त्या दोघांनी घेतल्याची माहितीही यावेळी उपस्थित लिपिकांनी दिली. बांधकामे उभी राहत होती, त्यावेळी जे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, अतिक्रमण उपायुक्त होते, त्यांच्यावरही अशाच पध्दतीने कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा लिपिकांनी व्यक्त केली.
लिपिकांनी केली ही मागणी
या भेटीदरम्यान, दोन कर लिपीकांवर करण्यात आलेली कारवाई कशी चुकीच्या पध्दतीने झाली आहे, हि बाब लिपीकांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्या निदर्शनास आणून देत निलंबनाची कारवाईचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात त्यांनी निवदेनही दिले.
प्रशासन काय म्हणाले, लिपिकांनी निवदेन दिल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला. तसेच हा आता विभागीय चौकशीचा भाग असून त्यात जे निष्पन होईल, त्याप्रमाणे कार्यावही ठरविली जाईल. त्यामुळे याप्रकरणावर आताच काही बोलणे योग्य होणार नाही, असे ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त गजानन गोदेपुरे यांनी सांगितले.
