ठाण्यातील संरक्षण विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या सेंट्रल मैदानाची जागा स्पोर्टिग क्लब कमिटी यांच्याकडे ८० वर्षांपासून असून २००४ साली याची मुदत संपल्यानंतरही या भाडेकराराचे नूतनीकरणच झाले नाही. या मैदानाच्या नियंत्रणाविषयी अद्याप प्रश्नचिन्ह असल्याने या मैदानाच्या दुरवस्थेला सुरुवात झाली आहे. याचा फटका खेळाडूंना सहन करावा लागत असून मैदानाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या दृष्टीने भाडेतत्त्वाचे करार नूतनीकरण करण्याची मागणी खेळाडूंकडून केली जात आहे.
दर्जेदार खेळाडू घडवणाऱ्या या मैदानाचा वापर प्रामुख्याने खेळासाठी व्हावा याकरिता या कराराचे नूतनीकरण करून पुढील ९० वर्षांसाठी हे मैदान पुन्हा स्पोर्टिग क्लब कमिटीकडे देण्यात यावे, अशी मागणी संस्थेच्या अध्यक्षांनी केली आहे. ठाण्यातील संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित येणारे सेंट्रल मैदान सुमारे १९ हजार ३८० चौरस यार्ड क्षेत्रफळाचे असून गेल्या ८० वर्षांपासून ते स्पोर्टिग क्लब कमिटी यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. या कराराची मुदत २००४ मध्ये संपली. त्यानंतर या भाडेकराराचे नूतनीकरण आजपर्यंत करण्यात आले नव्हते. स्पोर्टिग क्लब कमिटीचे अध्यक्ष आणि ठाण्याचे माजी महापौर मोहन गुप्ते यांनी दिली. सेन्ट्रल मैदानाची जागा ९० वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारने संरक्षक खात्याला तात्पुरता निवारा केंद्र म्हणून वापरण्यास दिली होती. त्यानंतर गेली ८० वर्षे स्पोर्टिग क्लब कमिटी ही जागा भाडेतत्त्वावर वापरत होते. स्पोर्टिग क्लब कमिटी दर वर्षांला ३६ हजार रुपये भाडे संरक्षण खात्याकडे जमा करत आहे. या मैदानाचा वापर ठाणे शहरातील असंख्य लहान, तरुण मुले क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी घेत आहेत. शहरात जागोजागी बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहिले असताना हे मैदान अतिक्रमण मुक्त ठेवण्यात समितीचा मोठा वाटा आहे. या मैदानावर दरवर्षी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मंजूर केलेल्या तीन स्पर्धाचे आयोजन केले जाते. तसेच या मैदानावर सुप्रसिद्ध दिवंगत क्रिकेटपटू खंडू रांगणेकर, के. के. तारापोर, पी. डब्लू. सोहनी हे क्रिकेट खेळले आहेत.
भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करावे..
या मैदानाची जागा ९० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर स्पोर्टिग क्लब कमिटी या संस्थेला देण्यात यावी. प्रत्येक ३० वर्षांनंतर मैदानाच्या भाडय़ाचे नूतनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी खासदारराजन विचारे यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे केली आहे. तसेच याविषयीचे आदेश संबंधित खात्यांना देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
