ठाण्यात खासगी शाळांची दुरावस्था, शिक्षण विभागाचे अधिकारी जबाबदारी घेणार का ? काँग्रेसचा इशारा…

ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये एकूण ७६९ खाजगी शाळा आहेत. त्यात २०९ खाजगी अनुदानित आणि ५६० विनाअनुदानित शाळा आहेत. याशिवाय, ठाणे महापालिकेच्या ९५ प्राथमिक तर ७ माध्यमिक अशा एकुण १०२ आहेत. २०१४ साली शिक्षण मंडळ बरखास्त करून सरकारने शिक्षण समितीमार्फत कारभार सुरू केला. मात्र, तेव्हापासुनच शैक्षणिक अधोगती सुरु झाल्याचा आरोप ठाणे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी काही दिवसांपुर्वी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता.

ठाणे महापालिका शाळांच्या एकूण ७६ इमारतीपैकी सद्यस्थितीत ६९ इमारती शाळा भरत असून उर्वरीत ७ शाळांची दुरवस्था बनल्याने विद्यार्थ्याना जीव मुठीत धरून शाळेत बसावे लागते. ठाणे महापालिकेला ३५९ कोटी ३४ लाख इतके अनुदान प्राप्त होते, तरीही विद्यार्थी व शिक्षकांना त्याचा फायदा होत नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला होता. त्याचबरोबर खासगी शाळांचाही मुद्दा उपस्थित केला होता.

आदेशाची अंमलबजावणी नाही

या संदर्भात विक्रांत चव्हाण यांनी विक्रांत चव्हाण यांनी ठाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागाला पत्रही पाठवून शाळा इमारतींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे आणला होता. तसेच आंदोलनही केले होते. यानंतर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व खाजगी शाळांच्या इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचा निर्णय पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला होता. मुंबईतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आणि वीरमाता जिजाबाई तांत्रिक संस्था ( व्ही.जे.टी.आय.) या संस्थेमार्फत हे परिक्षण करून घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने शाळेच्या मुख्याध्यपकांना पत्र पाठवून केले होते. मात्र, अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी ठाणे शहरात झालेली नसुन शिक्षण विभागाच्या या दुर्लक्षितपणा विरोधात काँग्रेसने बुधवारी पुन्हा आंदोलन केले.

अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा

प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे, अर्थतज्ञ विश्वास उटगी,प्रदेश सचिव मधु मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेल्या आंदोलनावेळी कार्यकर्त्यांनी हातात फलक घेत जोरदार घोषणाबाजी करत महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील ढासळलेली गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा न मिळणे, शिक्षकांची रिक्त पदे यासह इतर प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा विक्रांत चव्हाण यांनी दिला.