ठाणे : भिवंडी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागातील महावितरणचे खासगीकरण करून या भागातील वीज पुरवठ्याचे काम टोरंट कंपनीला देण्यात आले. त्यापाठोपाठ आता ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल या भागात सार्वजनिक वीज वितरणासाठी अदानी कंपनी पुढे आलेली आहे. या खासगीकरणाविरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून या खासगीकरणाविरोधात बुधवारी ठाणे काँग्रेसने निषेध आंदोलन केले. या दरम्यान, ‘वीज कंपनी जनतेच्या मालकीची, नाही कुणाच्या बापाची’,‘अदानी हटाव देश बचाव’, असे नारे कार्यकर्त्यांनी दिले.
भिवंडी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा भागातील महावितरणकडून वीज पुरवठा करण्याचे काम करण्यात येत होते. मात्र, काही वर्षांपुर्वी येथील वीज वितरण व्यवस्थेचे राज्य शासनाने खासगीकरण करत या कामाचा ठेका टोरंट कंपनीला दिला. या खासगीकरणाला सुरूवातीला विरोध झाला होता. त्यापाठोपाठ आता ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल या भागात सार्वजनिक वीज वितरणासाठी अदानी कंपनी पुढे आलेली आहे. हा वीज वितरणाच्या खाजगीकरणाकडे जाणारा मार्ग असून या खासगीकरणाविरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या खासगीकरणाविरोधात बुधवारी ठाणे काँग्रेसने निषेध आंदोलन केले. ठाणे येथील वागळे इस्टेट भागातील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन करण्यात आले.
वीज वितरण क्षेत्रात काही ठराविक भांडवलदार कंपन्यांना प्रवेश दिल्याने घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांवरती वाढीव बोजा पडू शकतो. खाजगी कंपनी या नफेखोरी करण्याच्या उद्देशाने या क्षेत्रात उतरत असल्याने भविष्यात गरीब जनतेला याचा भुर्दंड सोसावा लागेल. यामुळे महावितरणच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाला तसेच वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट तथा प्रीपेड मीटर बसविण्यास नागरिकांचा विरोध असून हे निर्णय रद्द करावे, या मागणीसाठी ठाणे काँग्रेसने हे आंदोलन केले. ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनात ठाणे काँग्रेसचे प्रवक्ते राहुल पिंगळे यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या महिला अध्यक्ष सुजाता घाग यांच्या सह विविध सामाजिक संघटनांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. यावेळी ‘वीज कंपनी जनतेच्या मालकीची, नाही कुणाच्या बापाची’, ‘अदानी हटाव देश बचाव’ अशी घोषणाबाजी कार्यकर्त्यांनी केली. अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीस वितरणाचा परवाना देऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, स्मार्ट व प्रीपेड मीटर बसवण्यात येऊ नये अशा मागण्याचे निवेदन महावितरणचे अधिक्षक अभियंता मेश्राम यांना देण्यात आले.
