सरकारी अधिकाऱ्यांनाही कायदा सारखाच

तिकिटासोबत ओळखपत्र न बाळगता वांद्रे ते दिल्ली असा प्रवास केल्याबद्दल तिकीट तपासनीसाकडून दंड आकारण्यात आल्यानंतर या विरोधात ग्राहक मंचाकडे तक्रार करणाऱ्या एका सरकारी अधिकाऱ्यालाच ग्राहक मंचाने चपराक लगावली. देशातील कायदे-नियम पाळणे प्रत्येकाला बंधनकारक असून सरकारी अधिकारीही त्याला अपवाद नाही, असे खडेबोल मंचाने सुनावले आहेत.

बदलापूर येथे राहणारे सतीश कांबळे हे उल्हासनगर येथे साहाय्यक सहकारी अभियोक्ता आहेत. दिल्ली येथे एका कार्यशाळेला जाण्यासाठी त्यांनी २४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी रेल्वेच्या वातानुकूलित थ्री टायरचे तिकीट काढले. त्यानंतर १८ मार्च २०१२ रोजी त्यांनी १२९२५ हा क्रमांक असलेल्या रेल्वेतून वांद्रे येथून प्रवास करायला सुरुवात केली. तिकीट उशिरा काढल्याने त्यांचे नाव प्रतीक्षा यादीत होते. वांद्रे ते दिल्ली प्रवास करताना त्यांच्याकडे स्वत:चे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र नव्हते. असे ओळखपत्र तिकीट तपासनीसाला दाखविणे बंधनकारक आहे. प्रवासादरम्यान तिकीट तपासनीसांनी त्यांचे तिकीट तपासल्यानंतर फोटो ओळखपत्राची मागणी केली. यावेळी सतीश कांबळे यांच्याकडे फोटो ओळखपत्र नसल्याने त्यांना ते दाखविता आले नाही. यावेळी ओळख पटविण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याकडे असेलेली इतर कागदपत्रे दाखविली. या सर्व कागपत्रांवरून त्यांना कोणतीही अडवणूक न करता तिकीट निरीक्षकाने बसावयास जागा दिली. त्यानंतर जेव्हा रेल्वेने गुजरात राज्यामध्ये प्रवेश केला त्यावेळी पुन्हा तिकीट तपासनीस आले. त्यांनी छायाचित्र ओळखपत्रच ग्राह्य़ धरण्यात येतात असे सांगून त्यांच्याकडून २,१९० दंड म्हणून वसूल केले. कार्यशाळा संपवून दिल्लीहून परत आल्यानंतर सतीश कांबळे यांनी पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना यासंबंधी अर्ज केले. शिवाय कांबळे यांनी ‘मी सरकारी कार्यालयात काम करत असून सरकारी कामानिमित्त दिल्ली येथे जात होतो, त्यामुळे माझ्या दंडाची रक्कम परत द्यावी,’ असा अर्ज पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिला. या अर्जाची रेल्वे प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे कांबळे यांनी  ग्राहक मंच न्यायालयात धाव घेतली.

यावेळी पश्चिम रेल्वे अधिकाऱ्यांनी रेल्वे नियमानुसार एसी थ्री टायर, फर्स्ट एसी, एसी चेअर कार, एक्झिक्युटिव्ह वर्गातून प्रवास करणाऱ्या सर्वासाठी फोटो ओळखपत्र दाखविणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. या कायद्याची अंमलबजावणी  १५ फेब्रुवारी २०१२ पासून करण्यात येते. सतीश कांबळे यांनी १८ मार्च २०१२ रोजी रेल्वेतून विना फोटो ओळखपत्र प्रवास केल्याचे सांगून त्यावेळी हा कायदा लागू होत असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ग्राहक मंचापुढे सांगितले.

उभय पक्षांच्या बाजू ऐकून ग्राहक मंचाने सरकारी अधिकाऱ्यांनाही कुठलाही वेगळा कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे विनाओळखपत्र प्रवास करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. शिवाय तिकीट हे प्रतीक्षा यादीत असल्याचे सतीश कांबळे यांनी तक्रार दाखल करताना नमूद केले नाही. त्यामुळे ग्राहक मंचाचे सदस्य ना. द. कदम यांनी ही तक्रार फेटाळून लावत सरकारी अधिकाऱ्यांनाही सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच दंड भरावा लागतो, असा निर्वाळा दिला.