ठाणे जिल्ह्यावर पाणी दरवाढीचे सावट, एमआयडीसी प्रशासन पाणी पुरवठा दरात वाढ करण्याच्या तयारीत

ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश शहरांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बारवी धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. राज्यभर विकसीत केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनांचे अद्ययावतीकरण करणे, क्षमता वाढविणे, जलवाहिन्या बदलविणे, नवीन जलशुध्दीकरण केंद्र बांधणे, जलकुंभ बांधणे, पंपिंग मशिनरी बदलणे अशा कामांवरही एमआयडीसी प्रशासन बराच खर्च करत असते. औद्योगिक पाण्यासह नागरी वस्त्यांनाही एमआयडीसी प्रशासन पाणी पुरवते. त्यामुळे या पाणी पुरवठा योजना राबवणे, त्यांची देखभाल दुरूस्तीही एमआयडीसी करत असते. एमआयडीसीच्या पाणीपुरवठा योजनेवरील परिचालन खर्च आणि प्रत्यक्ष येणाऱ्या महसुलातील तुट पाहता यातील वचनबद्ध दायीत्व १० हजार ३३२.५२ कोटी आणि प्रस्तावित दायीत्व ९ हजार ७३९.०४ कोटी असे एकूण २० हजार ०७१.६२ कोटी इतके आहे.

एमआयडीसीने २०१३ पासून कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. पाणी पुरवठा दरात प्रामुख्याने पाणी पट्टी आणि वीज दर हे प्रमुख खर्चाचे घटक आहेत. या घटकांचे खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे ३४.९१ टक्के आणि २३.४६ टक्के असे एकूण ५८.३७ टक्के आहे. तसेच पाणी पट्टी आणि वीज दरवाढ यात दरवर्षी १० टक्के वाढ होत असते. यामुळे २०१३ पासून महामंडळाच्या खर्चात ६७ टक्के वाढ होऊन सुद्धा महसुलात फक्त २७ टक्के वाढ झाली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता पाणी पट्टी आणि वीजदर या घटकात ज्या प्रमाणात दरवर्षी वाढ होईल त्या अनुषंगानेपाणी दरात दरवर्षी दरवाढ लागू करण्याचा एमआयडीसी प्रशासनाचा मानस आहे.

चौकटः बारवी धरणाची उंची वाढवून त्याची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे बारवी पाणीपुरवठा योजनेच्या अंतर्गत १८०० मिलीमीटर व्यासाच्या मृदु पोलादी जलवाहिन्या बदलवणे आणि जलशुध्दीकरण केंद्राच्या अद्ययावतीकरण करणाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यासाठी मोठा खर्च होतो आहे.

पाणीपुरवठ्याचा खर्च, वसुली आणि तूट

वर्ष – खर्च – वसुली – तूट (कंसात)( आकडे कोटीत)

२०१९-२०२० – ७८३.५१ – ७०४.८९ (-७८.६२)

२०२०-२०२१ – ८५७.६३ – ६३०.८४ (-२२६.७९)

२०२१-२०२२ – १००२.१९ – ८१८.९९ (-१८३.२०)

२०२२-२०२३ – १३४४.५५ – ७६९.८२ (-५७४.७३)

२०२३-२०२४ – १३९४.७३ – ९६८.९१ (-४२५.८२)

एकूण ५३८२.६१ – ३८९३.४५ (-१४८९.१६)

वार्षिक सरासरी १०७६.५२ – ७७८.६९ (-२९७.८३)